सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएल भाटी ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार राजस्थानी भाषा को प्रमुखता देने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठा रही है। खंडपीठ ने सरकार को रीट के पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा को समिलित करने की संभावनाएं तलाशने के लिए भी निर्देशित किया है।