याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया में सही और गलत उम्मीदवारों की पहचान संभव है। उन्होंने एकलपीठ के फैसले को कानूनसम्मत नहीं बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। उनका कहना था कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा सभी चयनित उम्मीदवारों को नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही, यह भी तर्क दिया गया कि भर्ती रद्द होने से उन उम्मीदवारों पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा, जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास की थी।