Rajasthan New Districts: ये 5 नए जिले हो सकते हैं रद्द, IPS ट्रांसफर लिस्ट के बाद मिले बड़े संकेत

Rajasthan New Districts: भजनलाल सरकार ने देर रात पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया है। इस सूची में 22 IAS और 58 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार ने 6 जिलों के कलक्टर और 15 पुलिस जिलों में एसपी बदल दिए।

Rajasthan New Districts: देर रात राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रशासन और पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी इस सूची में 22 IAS और 58 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार ने 6 जिलों के कलक्टर और 15 पुलिस जिलों में एसपी बदल दिए। वहीं 8 आईएएस और 4 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया हैं।

दरअसल, भजनलाल सरकार ने इस ट्रांसफर लिस्ट में 2 संभागीय आयुक्त और 2 रेंज आईजी भी बदले हैं। 22 आईएएस की इस सूची में कई अधिकारी ऐसे हैं जिनका पिछले दिनों ही तबादला किया गया था।

4 नए जिलों में सौंपा गया अतिरिक्त चार्ज

वहीं, 4 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज देना भी चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि फरवरी-2024 में जारी तबादला सूची में दो छोटे जिलों (दूदू में शांतनू सिंह और खैरथल-तिजारा में अनिल कुमार) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही खैरथल-तिजारा से IPS अनिल कुमार का तबादला कर दिया गया था।

इसके अलावा रविवार देर रात तबादला सूची में भी चार छोटे जिलों का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ऐसे में राजस्थान के 5 नए जिलों में अभी पूर्ण रूप से पुलिस अधीक्षक नहीं लगाए गए हैं। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इन जिलों को सरकार रद्द भी कर सकती है। क्योंकि पूर्ण रूप से पुलिस अधीक्षक ना लगाना कहीं ना कहीं इस चर्चा को बल दे रहा है।

देर रात जारी लिस्ट में ममता गुप्ता को सवाई माधोपुर की एसपी के साथ गंगापुर सिटी का, धर्मेंद्र सिंह को भीलवाड़ा एसपी के साथ-साथ शाहपुरा का, ज्ञान चन्द्र यादव को जालोर एसपी के साथ सांचोर का, वंदिता राणा को अजमेर एसपी के साथ केकड़ी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

नए जिलों को रद्द करने की चर्चा ने पकड़ा जोर

सियासी गलियारों में इन चार जिलों में पूर्ण रूप से पुलिस अधीक्षक ना लगाना इस वजह से भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिलों को लेकर बनी ललित के पंवार कमेटी पर मदन दिलावर के संयोजन में समीक्षा चल रही है। इसके अलावा शनिवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने भी एक कार्यक्रम में जिलों को लेकर बयान दिया था।

उन्होंने कहा था कि एक जिले पर कितना पैसा खर्च होता है, कितने संसाधन चाहिए उस पर चिंतन तो करना चाहिए था। बिना सोचे-समझे जिलों का फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद नए जिलों को रद्द करने की चर्चा फिर से शुरू हो गई थी।

कमेटी ने 31 अगस्त को सौंपी थी रिपोर्ट

उल्लेखनीय है कि भजनलाल सरकार ने 17 जिलों के सर्वे के लिए रिटायर्ड आईएएस ललित पंवार की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित की थी। इस कमेटी का काम सभी जिलों में जाकर वहां की भौगोलिक, जनसंख्या, क्षेत्रफल, राजस्व समेत विभिन्न बिंदुओं पर सर्वे कर अपनी रिपोर्ट तैयार करना था। इसको लेकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। ललित पंवार ने गत 31 अगस्त को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी।

इन जिलों को लेकर हुई समीक्षा

कमेटी ने जिन जिलों का परीक्षण किया है उसमें अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली, बालोतरा, जयपुर शहर, खैरथल, ब्यावर, नीमकाथाना, डीग, जोधपुर शहर, फलौदी, डीडवाना, सलूंबर, दूदू, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान में तीन नए संभाग बनाए गए हैं, जिनमें बांसवाड़ा, पाली और सीकर शामिल हैं, इनकी भी समीक्षा की गई है। हालांकि, पत्रावली में जोधपुर और जयपुर ग्रामीण नहीं होने से ये जिले समीक्षा के दायरे में नही आए हैं।