Rajasthan Samachar : नवीन महाजन होंगे राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लेंगे प्रवीण गुप्ता का स्थान

नवीन महान वर्ष 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह अभी राजस्थान राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

Jaipur News : जयपुर. लोकसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान में खाली हुई पांच विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई हैं। हालांकि, इन सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन राजस्थान निर्वाचन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। अभी तक राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रवीण गुप्ता की जगह अब नए अधिकारी को उनकी जगह लगाया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद गुप्ता की जगह वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईए एस) नवीन महाजन को प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। महाजन की नियुक्ति से पहले कार्मिक विभाग ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम चुनाव आयोग को भेजे थे। आयोग ने तीनों नामों पर चर्चा करने के बाद नवीन महाजन के नाम पर मुहर लगा दी।

1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं महाजन
नवीन महान वर्ष 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 27 साल का प्रशासनिक अनुभव है। मूल रूप से पंजाब के जालंधर के रहने वाले महाजन अभी राजस्थान राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वह जल संसाधन विभाग के सचिव, पीडब्ल्यूडी में प्रमुख सचिव, चूरू, जोधपुर और अन्य जिलों के कलक्टर रह चुके हैं।

प्रवीण गुप्ता का लेंगे स्थान
प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होने के बाद नवीन महाजन प्रवीण गुप्ता का स्थान लेंगे जो वर्ष 2020 से इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। गुप्ता की देखरेख में ही 2023 में राजस्थान विधानसभा और इसी साल हुए लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। आम चुनाव संपन्न होने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी जगह किसको राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 2020 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान गुप्ता को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। हालांकि, कांग्रेस का आरोप था कि चुनाव से संबंधित कई शिकायते करने के बावजूद गुप्ता ने उनकी शिकायतों को अनसुना किया। राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, इसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से नाम मांगे थे। इसके बाद, कार्मिक विभाग ने तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम आयोग को भेजे थे।