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टेस्ला कंपनी को राजस्थान लाने में भजनलाल सरकार ने झोंकी ताकत, आई ये बड़ी जानकारी?

Bhajanlal Government : इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला को राजस्थान में लाने के लिए राज्य सरकार ने ताकत झोंक दी है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके लिए सक्रिय हैं।

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जयपुर : इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला को राजस्थान में लाने के लिए राज्य सरकार ने ताकत झोंक दी है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके लिए सक्रिय हैं। उनके निर्देश पर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) के अधिकारी कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। प्रतिनिधियों को बताया गया है कि यहां आना उसके लिए कितना मुफीद है। यहां मिलने वाली संभावित सहुलियतों की सूची दी गई है।

खास यह है कि राज्य सरकार राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज देने को भी तैयार है। इसके तहत एसजीएसटी राशि का बड़े हिस्से का पुनर्भरण, सस्ती दर पर भूमि आवंटन, टर्नओवर लिंक जैसी बड़ी छूटी दी जा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक कंपनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में यूनिट लगाने की तरफ बढ़ रही है। इसके पीछे राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा के बड़े औद्योगिक क्षेत्र नजदीक होना भी है। राजस्थान इसलिए ज्यादा मुफीद है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के नजदीक ही भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है। रोड और रेल नेटवर्क भी बेहतर है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के कारण मुंबई से भी कनेक्टिविटी है। भिवाड़ी में जमीन भी उपलब्ध है। रीको फिलहाल यहां जमीन के बड़े हिस्से की नीलामी भी नहीं कर रहा। उसे उम्मीद है कि टेस्ला यहां आती है तो उसके लिए यहां जमीन उपलब्ध हो। गौरतलब है कि कंपनी की एक टीम भारत भी आ रही है। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क में है, ताकि प्रोजेक्ट उनके राज्य में लगे। इसमें गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडू भी प्रयास कर रहे हैं।

पीएमओ को भी बताई मंशा

बीआईपी और रीको दोनाें ने ही प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इस संबंध में बताया है। टेस्ला कंपनी की यूनिट यहां लगने से अर्थव्यवस्था और बेहतर होने, रोजगार सृजन से लेकर प्रदेश के हित में कई तरह की जरूरत भी बताई गई है। अधिकारियों का कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केन्द्र सरकार स्तर पर तय होगा।

यह रियायत संभव

  1. यदि प्रोजेक्ट की जमीन का हस्तांतरण ग्रुप कंपनी की किसी सहायक या नियंत्रित कंपनी को करते हैं तो निर्धारित लीज शुल्क 150 प्रतिशत की बजाय 100 प्रतिशत ली जा सकती है।
  2. राज्य सरकार को दी गई जीएसएटी में 75 प्रतिशत राशि कंपनियों को वापिस मिल सकेगी। इसमें वर्ष निर्धारित किए जा सकते हैं।
  3. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 40 पैसे प्रति यूनिट है, जो दस साल तक पूरी तरह माफ।
  4. सस्ती दर पर भूमि आवंटन।

इन निवेश क्षेत्रों में जमीन…

भिवाड़ी का मौजूदा औद्योगिक निवेश क्षेत्र में ईवी जोन भी है, जहां तत्काल यूनिट लगाई जा सकती है।

खुशखेडा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र तैयार किया जा रहा। इसका एरिया 558 हेक्टेयर है।

जोधपुर-पाली-मारवाड़ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने का काम शुरू। यह प्रोजेक्ट 3100 हेक्टेयर में फैला होगा।

इनका ये कहना

टेस्ला कंपनी को प्रदेश में लाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। कंपनी का निवेश राजस्थान के लिए जरूरी और बेहतर है तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत कस्टमाज्ड पैकेज भी दिया जा सकता है। सभी संभावनाओं पर मंथन चल रहा है।

-हिमांशु गुप्ता, कमिश्नर, (इन्वेस्टमेंट), ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, राजस्थान