-उच्च शिक्षा मंत्री सीएम से लेंगे मंजूरी उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर इस पर स्वीकृति लेंगे, उसके बाद ही कॉलेज और विवि खुलने पर फैसला हो सकेगा। प्रदेश में करीब 300 सरकारी कॉलेजों के अलावा लगभग दो हजार निजी कॉलेज हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वद्यिालयों और कॉलेजों में ऑफलाइन शिक्षण व्यवस्था शुरू करने और इस संबंध में प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी बनाई थी। इसमें विधि विश्वविद्यालय के वीसी डॉ. देव स्वरूप को अध्यक्ष और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव और कॉलेज शिक्षा के आयुक्त को सदस्य बनाया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कमेटी ने यूजीसी गाइडलाइन और दूसरे प्रदेशों की स्थिति को देखते हुए रिपोर्ट बनाई है। कमेटी ने ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की सिफारिश की है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक ५.० के तहत गृह मंत्रालय की गाइडलांइस के अनुसार स्कूल और कॉलेज खोलने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिम्मे छोड़ा गया है।
-गाइडलाइंस के प्रमुख बिंदु -कॉलेजों में पढ़ाई व हॉस्टल में रहने के लिए आने से पहले छात्रों या उनके अभिभावकों को सहमति पत्र भी देना होगा। -कॉलेज 17 नवंबर से खुल सकते हैं, लेकिन कॉलेजों को ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा भी समानांतर रूप से देनी होगी।
-कोरोना गाइडलाइन की पालना के अनुसार बैठक व सैनेटाइजेशन की व्यवस्था होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखना होगा।