प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बोले गहलोत, राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में लागू हो सामाजिक सुरक्षा और राईट टू हेल्थ

- मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना और रेल तंत्र को मजबूत करने का किया आग्रह, राज्य के 50 स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित करने वाला गजट जारी करें केंद्र सरकार, राजस्थान की सड़कें गुजरात से बेहतर, इन्हीं से बढ़ा प्रदेश का आर्थिक विकास, गिग वर्कर्स के लिए 200 करोड़ रुपए का बनाया गया वेलफेयर फंड

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कहा कि राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं की पूरे देश में सराहना हो रही है। स्वास्थ्य का अधिकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज से लेकर न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं से प्रदेशवासियों को आर्थिक और सामाजिक सम्बल मिल रहा है।
गहलोत ने नाथद्वारा में प्रधानमंत्री की उपस्थित में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार की गारंटी के कानून बनाकर देशवासियों की चिंताओं को दूर किया, उसी तरह वर्तमान केंद्र सरकार को भी देश में एक समान राइट टू सोशल सिक्योरिटी और राइट टू हेल्थ एक्ट लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उज्ज्वला योजना में पंजीकृत परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। ऐसी योजना केंद्र सरकार को भी शुरू करनी चाहिए।

राजस्थान की सड़कें गुजरात से बेहतर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुशल आधारभूत संरचना प्रबंधन से ही राजस्थान की सड़कें गुजरात से कई गुना बेहतर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण के साथ-साथ सुदृढ़ीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। इन्हीं से आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति मिली है। राज्य के कुशल वित्तीय प्रबंधन, नीतियों और योजनाओं का ही सफल परिणाम है कि आर्थिक विकास दर में भी राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है।

ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें प्रधानमंत्री
गहलोत ने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के कार्य को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, ताकि कार्यों को गति मिले और आमजन को समयबद्ध पानी उपलब्ध हो सके। इसमें केंद्र सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में भी राजस्थान आगे है।

मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार से आग्रह
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राजस्थान की 50 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संदर्भ में गजट नोटिफिकेशन शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में यूनिगेज पॉलिसी से राजस्थान में चारों तरफ ब्रॉडगेज का जाल बिछा, जिससे राज्य का विकास हुआ। अब नाथद्वारा से रेल परियाजनाओं के शिलान्यास से राजस्थान आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा।

गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि डूंगरपुर-रतलाम-बांसवाड़ा रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। यह कार्य शीघ्र पूरा नहीं हो सका, इसे पूर्ण कराया जाए। करौली, टोंक, नसीराबाद (अजमेर) को रेल लाइन परियोजनाओं से जोड़ा जाए। भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री के शिलान्यास के बाद रूके कार्य को फिर से शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ओला, उबर सहित अन्य कंपनियों के होम डिलीवरी पर्सन्स (गिग वर्कर्स) की सुरक्षा के लिए कानून बनाकर 200 करोड़ का वेलफेयर फंड बनाया है, इसे केंद्र सरकार भी लागू करें।

तनाव और हिंसा रोकती है विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी मिलकर चलेंगे तो ही देश एक और अखंड रहेगा तथा विश्वगुरू भी बनेगा। हमारा इतिहास भी यही कहता है। देश की अखंडता के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने देश को टूटने नहीं दिया। गहलोत ने कहा कि एक बार प्रधानमंत्री ने मॉब लिंचिंग पर कहा था कि ये लोग एंटी सोशल एलीमेंट है। ऐसी भावना हम सभी की होनी चाहिए ,तभी देश अखंड रहेगा।
गहलोत ने कहा कि परिवार, गांव, ढाणी या किसी भी राज्य में तनाव और हिंसा विकास की गति को रोकती है। इसलिए देश में सभी वर्गों के बीच प्रेम और भाईचारे की भावना बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोकतंत्र की खासियत है कि सभी एक मंच पर बैठते हैं। लोकतंत्र में सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई होती है। लोकतंत्र में विपक्ष का भी पूरा सम्मान होना चाहिए। पक्ष-विपक्ष मिलकर ही देश की सेवा करेंगे।

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