RTE – अब बच्चों को मिलेगी क्वॉलिटी एजुकेशन: शिक्षामंत्री

RTE - शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की लॉटरी निकाली। इस दौरान उनका कहना था कि ऐसे बच्चे जो निजी स्कूलों में पढऩा चाहते हैं उन्हें अब क्वॉलिटी एजुकेशन मिल सकेगी और उनकी शुल्क राशि का पुनर्भरण सरकार करेगी।

अब बच्चों को मिलेगी क्वॉलिटी एजुकेशन: शिक्षामंत्री
सरकार वहन करेगी खर्च
जयपुर।
शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की लॉटरी निकाली। इस दौरान उनका कहना था कि ऐसे बच्चे जो निजी स्कूलों में पढऩा चाहते हैं उन्हें अब क्वॉलिटी एजुकेशन मिल सकेगी और उनकी शुल्क राशि का पुनर्भरण सरकार करेगी। पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, इन्हें अच्छी क्वॉलिटी की शिक्षा निजी स्कूलों में मिलेगी। इसके साथ ही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों ने एडमिशन लिया था वहां भी जो २०१ स्कूलों में ७५ हजार बच्चों ने एडमिशन लिया था उन्हें भी निशुल्क शिक्षा दी जा रही हैं। साथ ही ३९८ स्कूल जो हाल ही में खोली गई हैं उनमें भी एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इतना ही नहीं प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं भी शुरू की जा रही हैं।
उनका कहना था कि एजुकेशन के क्वालिटी इंडेक्स में राजस्थान की स्थिति में सुधार आया है। पिछले दो साल में १४०० करोड़ रुपए से अधिक का काम हो चुका है। ल्अब हमने बजट घोषणा के मुताबिक नाबार्ड को प्रस्ताव भेजा है।
रीट के परिणाम को लेकर उनका कहना था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी है जो परिणाम जारी करेगा। रीट को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, २६ अक्टूबर को सुनवाई नहीं हो पाई है। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसी के मुताबिक बीएड या बीएसटीसी अभ्यार्थियों को शामिल किया जाएगा।
कोविड काल में ऑनलाइन शिक्षा के लिए शुरू किए गए स्माइल, आओ घर में सीखें सहित विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग की अन्य उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उनका कहना था कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले गाइडलाइन तय होने के बाद किए जाएंगे। वहीं ऐसे प्रकरण जो कोर्ट में चल रहे हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द किए जाने के प्रयास विभाग कर रहा है जिससे सभी को राहत मिल सके।
शिक्षक संगठनों की गिरदावरी प्रस्तावित
इस दौरान उनका कहना था कि शिक्षक संगठनों की गिरदावरी करवा कर उनको सरकारी मान्यता प्रदान करना भी प्रस्तावित है जिससे यह संगठन और भी प्रभावी रूप से काम कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। जिससे अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए उचित स्कूल चुनने में मदद मिल सके। कार्यक्रम में अतिरिक मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल, समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक डॉ.भंवर लाल व माध्यमिक शिक्षा निदेशककाना राम सहित विभाग के सभी आला अधिकारी उपस्थित रहे।