विधानसभा में अवैध खनन पर रार, जूली बोले- कुंभकर्णी नींद में सरकार; मंत्री का पलटवार- कांच के मकान में रहने वाले पत्थर नहीं फेंकते

Rajasthan Vidhansabha Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा में अवैध बजरी खनन का मुद्दा बुधवार को जोर-शोर से उठा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध खनन चरम पर है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। कांग्रेस ने अवैध खनन को लेकर सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश में खनन माफिया बेखौफ हो चुके हैं। जब सरकार की ओर से तुरंत जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि यह सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है, अवैध खनन पर खुद उसके मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही।

मंत्री अविनाश गहलोत पर कसा तंज

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार सीबीआई का सहयोग नहीं कर रही। जूली बोले- हाईकोर्ट तक को कहना पड़ा कि राजस्थान पुलिस सहयोग नहीं आर रही तो सीआरपीएफ की मदद लीजिए, इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा। वहीं, मंत्री अविनाश गहलोत के एक बयान पर सवाल उठाते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार के एक मंत्री डीएसपी को कह रहे हैं कि अवैध खनन करने वालों को मत पकड़ो। यह साफ दर्शाता है कि सरकार ही खनन माफिया को संरक्षण दे रही है।

इस दौरान जूली ने सीएम भजनलाल और गृह राज्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में भी अवैध खनन जोरों पर है। भरतपुर और डीग में खनन के 413 पट्टे हैं, लेकिन दो साल में 322 अवैध खनन के मामले दर्ज हुए हैं।

मंत्री बोले- कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं

कांग्रेस के इन आरोपों पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांच के मकान में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंक सकते। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के राज में खनन माफिया हावी थे और पुलिस रोज पिटती थी, वे आज हम पर सवाल उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे बिना वजह सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। कांग्रेस पहले अपने शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार और अवैध खनन की घटनाओं पर ध्यान दे।

कोचिंग सेंटर का बिल विधानसभा में पेश

इस दौरान प्रदेश में कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या रोकने और कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल के लिए विधानसभा में बिल भी पेश हो गया है। इस बिल को मौजूदा सत्र में ही बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आज राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 को सदन में रखा।

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