Drinking Water : मुंबई का पानी सबसे अच्छा, दिल्ली में पीने लायक नहीं

Drinking Water : पाइप से घरों में आने वाले पीने के पानी की गुणवत्ता जांच में मुंबई का पानी सबसे अच्छा पाया गया है, जबकि दिल्ली में कई स्थानों का पानी पीने लायक नहीं है। Releasing a study on quality of piped drinking water being supplied in 21 cities across the country, Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ram Vilas Paswan said on Saturday that in Delhi and 13 state capitals, tap water is undrinkable.

मुंबई का पानी सबसे अच्छा, दिल्ली में पीने लायक नहीं

पाइप से घरों में आने वाले पीने के पानी की गुणवत्ता जांच में मुंबई का पानी सबसे अच्छा पाया गया है, जबकि दिल्ली में कई स्थानों का पानी पीने लायक नहीं है।
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो ने दिल्ली के साथ ही 20 राज्यों की राजधानियों के पेयजल के नमूनों की जांच कराई है। उनमें मुंबई के पेयजल के नमूने को सबसे बेहतर पाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में 11 जगहों से पाइप से आने वाले पेय जल के नमूने लिए गए थे, जिनमें से ज्यादातर पेयजल के न्यूनतम मानकों को पूरा करने में विफल रहे।
पानी में बैक्टिरिया
दिल्ली की पानी में अन्य घातक पदार्थों के अलावा बैक्टिरिया भी पाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पानी के नमूनों को 48 बिंदुओं (पैरामीटर) पर जांचा जाता है। दिल्ली का पानी 19 मानकों को पूरा करने में विफल साबित हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शुद्ध पेय जल की समस्या को लेकर वह कोई राजनीति नहीं कर रहे। लोगों को शुद्ध पानी पीने का अधिकार है। गंदे पानी से लोग कई प्रकार की बीमारियों के शिकार होते हैं और छोटे बच्चों को अधिक नुकसान होता है।
हर घर नल का जल
केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक हर घर को नल का जल उपलब्ध कराने की योजना पासवान ने कहा कि हैदराबाद, भुवनेश्वर और रांची के पानी के नमूनों में मामूली त्रुटि पायी गई है। रायपुर, अमरावती, शिमला और चंडीगढ़ के पानी के नमूने भी दोषपूर्ण पाए गए हैंं। पटना, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता के पानी के नमूने भी जांच में विफल साबित हुये हैं। लखनऊ और जम्मू के पानी के नमूने दोषपूर्ण पाए गए हैं।
स्मार्ट शहरों की स्थिति
पासवान ने कहा कि देश के 100 स्मार्ट शहरों के पेयजल के नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है और 15 जनवरी तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने कहा कि पाइप से आपूर्ति की जाने वाली पेयजल के मानक को लागू करने की व्यवस्था को अब तक अनिवार्य नहीं किया गया है जिसके कारण सरकारें अपने-अपने तरीके से इस मुद्दे को देख रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों से मानकों के अनुरूप पेयजल की आपूर्ति का अनुरोध किया गया है।