जनता से किए वादेे पूरा करने के लिए जुटी है सरकार: गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। कोविड की चुनौती के बावजूद विकास कार्याे में कोई कमी नहीं आने दी है। हमने इस वित्तीय वर्ष के बजट में हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को निर्धारित टाइमलाइन में पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनता से जो भी वादे किए गए हैं, उन्हें समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के लिए सरकार समर्पण भाव के साथ जुटी हुई है।

गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर जिले में विभिन्न 20 विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख रूपए की लागत से 5 कार्यों का लोकार्पण तथा 113 करोड़ 38 लाख रूपए की लागत से 15 कार्याें का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें विकास की धुरी हैं, इसलिए राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेशभर में सड़कों के विकास में किसी तरह की कमी नहीं रहे। हमारा यह भी प्रयास है कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। राजस्थान में विगत वर्षों में सड़कों का तेजी से विकास हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों का दायरा बढ़ा है, इसका लाभ यहां की जनता को मिल रहा है। राज्य सरकार बिजली, पानी, सड़क सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष जोर दे रही है। कोविड के इस चुनौतीपूर्ण दौर में जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। थानों में उचित माहौल में फरियादियों की सुनवाई के लिए स्वागत कक्षों का निर्माण, अनिवार्य एफआईआर रजिस्टे्रशन जैसे फैसलों से आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कहा कि जोधपुर में किसान कॉम्प्लेक्स की आश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। आज इसका शिलान्यास हो गया है और दिसम्बर, 2022 तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके बनने से कृषि विभाग के अधिकतर काम एक ही स्थान पर हो सकेंगे। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।