
जयपुर। सुशासन पर बुधवार को झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विभिन्न राज्यों में हुए नवाचारों का प्रजेंटेशन दिया गया, गुरूवार को राजस्थान के नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 में शिकायत निवारण पोर्टल पर हर साल देश भर में लगभग 2 लाख शिकायतें आती थीं, आज यह संख्या उस समय के मुकाबले 10 गुना यानि लगभग 20 है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रालयों की ओर से शिकायतों का औसत निपटाने समय 2021 में 32 दिन था, जो जनवरी 2023 में 19 दिन हो गया है। यह स्थिति शिकायत निवारण तंत्र पर लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि आकांक्षी जिले, गतिशक्ति और कोविड वैक्सीन को लेकर हुए कार्य में देश रोल मॉडल के रूप में उभर कर आया है, अन्य देशों में भी इसका अनुशरण किया। इस मौके पर मुख्य सचिल उषा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन देते हुए लोगों को योजनाओं की गारंटी दी है, जिनके जरिए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लाभ मिल रहा है।
डीबीटी के जरिए गैस सब्सिडी और छात्रवृत्ति सीधे लोगों के खातों में जा रही है। 181 हैल्पलाइन के जरिए पांच साल में करीब एक करोड़ शिकायतें मिली हैं और इनमें से लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है।
एचसीएम रीपा के डीजी नवीन महाजन ने कहा कि गुरूवार को राजस्थान में गवर्नेंस को लेकर अपनाए गए नवाचारों पर प्रजेंटेशन दिया जाएगा। आयोजन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को पहले चूरू और हनुमानगढ़ के कलक्टर प्रजेंटेशन देंगे और उनके बाद एसीएस वीनू गुप्ता, एचसीएम रीपा के डीजी नवीन महाजन और भारत सरकार में सचिव वी. श्रीनिवास नवाचारों को लेकर प्रजेंटेशन देंगे।
Published on:
04 Oct 2023 10:15 pm
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