UGC ने जारी किए नए आदेश, अब शिक्षकों को करने होंगे ये दो जरूरी टेस्ट पास

Classes For Teacher: यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) तो लागू कर दी गई, लेकिन यह क्रियान्विति नहीं हो पा रही है। ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षकों के लिए दो सप्ताह का ऑनलाइन सेशन जारी किया है।

UGC New Order: यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) तो लागू कर दी गई, लेकिन यह क्रियान्विति नहीं हो पा रही है। ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षकों के लिए दो सप्ताह का ऑनलाइन सेशन जारी किया है।

यह सेशन हर शिक्षक को लेना जरूरी है। शिक्षकों को दो सप्ताह में आठ दिन क्लास लेनी होगी। इसके अलावा दो टेस्ट भी देने होंगे, जो पास करना अनिवार्य होगा। पास नहीं करने पर शिक्षकों को फिर सेशन लेेने होंगे। यूजीसी के निर्देश मिलने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय ने शिक्षकों को सेशन लेने के लिए निर्देश दे दिए हैं। शिक्षक यूनिवर्सिटी में कक्षाएं लेने के बाद दो घंटे खुद एनईपी की क्लास लेंगे।

प्रथम वर्ष में ही एनईपी लागू
राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो यूजी प्रथम वर्ष मेें एनईपी लागू हुई है। लेकिन एनईपी को नियमानुसार लागू नहीं किया गया। पहले सिलेबस देरी से अप्रूव किए गए। बाद में सेमेस्टर परीक्षाओं में देरी हो गई। वहीं, स्वयंपाठी छात्रों के लिए एनईपी लागू कर दी गई है। लेकिन अब इनकी सेमेस्टर परीक्षाएं एक साथ ली जाएगी। ऐसे में यूनिवर्सिटी में विसंगतियों के साथ एनईपी लागू की गई है।
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15 लाख शिक्षकों को सेशन देना लक्ष्य
यूजीसी ने एनईपी लागू कर दी, लेकिन कई विश्वविद्यालयों में यह पूरी तरह सेे क्रियान्वित नहीं की जा रही है। इसे नियमानुसार लागू करने और छात्रों को इसका फायदा देने के उद्देश्य से इस तरह के ऑनलाइन सेशन शुरू किए गए हैं। यूजीसी ने देशभर में 15 लाख शिक्षकों को सेशन देने का लक्ष्य रखा है।
प्रो. अशोक कुमार, पूर्व विभागाध्यक्ष प्राणीशास्त्रविभाग राजस्थान विश्वविद्यालय एवं पूर्व कुलपति

शेड्यूल जारी, पदोन्नति में मिलेगा फायदा
यूजीसी ने शिक्षकों के लिए दो सप्ताह का ऑनलाइन क्षमता-निर्माण कार्यक्रम डिजाइन किया है। इस कोर्स में समग्र शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली, अकादमिक नेतृत्व, शासन, अनुसंधान, कौशल विकास, समावेशिता, प्रौद्योगिकी एकीकरण, सीखने के परिणामों की पहचान और मूल्यांकन आदि शामिल हैं। कोर्स करने से शिक्षकों को पदोन्नति समेत कई फायदे मिलेंगे। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार करियर उन्नति योजना में प्राथमिकता देने पर विचार किया जाएगा।
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यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को भी यूजीसी की ओर से जारी किया गया ऑनलाइन सेशन लेना जरूरी है। विवि के अधीन आने वाले सभी निजी और सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। कक्षाएं लेने के बाद दो घंटे शिक्षकों को सेशन लेना होगा।
प्रो. अल्पना कटेजा, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय