सरकारी स्कूलों की बदलेगी यूनिफार्म, कंप्यूटर शिक्षक भविष्य में नियमित होंगे- डोटासरा

तबादलों का निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर महंगाई कम करने का काम केंद्र सरकार का

जयपुर।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म बदली जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को शिक्षा संकुल में समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार 8वीं तक के बच्चों को निशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराएगी। स्कूल की यूनिफार्म का रंग बदलने का निर्णय कमेटी करेगीख् लेकिन बदलाव से इंकार नहीं किया जा सकता। इस पर भी चर्चा की जा रही है कि बच्चों को यूनिफार्म दी जाए या फिर यूनिफार्म के पैसे बच्चों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रासंफर किए जाए।
58 साल तक नौकरी कर सकेंगे युवा
डोटासरा ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में हमने 70 साल में पहली बार कैडर बनाया है। भविष्य में इनको नियमित भी किया जाएगा। एक बार लगने के बाद इनको निकाला नहीं जा सकता और ये 58 साल तक नौकरी कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री स्तर पर होगा तबादले का निर्णय
शिक्षक तबादले के लेकर उनका कहना था कि अब तक कोविड के कारण तबादला प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी लेकिन इसका निर्णय उचित समय आने पर मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा। कोविड कम होने पर हम मुख्यमंत्री से इस संबंध में आग्रह किया जाएगा।

फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल
शिक्षामंत्री ने स्कूल खोले जाने को लेकर कहा कि फिलहाल स्कूल खोले जाने की कोई योजना नहीं है। हम बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। सात बार सोचेंगे जब लगेगा कि बच्चा सुरक्षित है तभी स्कूल खोले जाएंगे

75 फीसदी लक्ष्य किया हासिल
उनका कहना था कि विभाग के अधिकारियों तथा कार्मिकों के परिश्रम से केंद्र सरकार द्वारा इस महीने स्कूल एजुकेशन हेतु ज़ारी हुई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में राजस्थान को ए प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग को आवंटित बजट का लगभग 74 प्रतिशत उपयोग कर लिया गया जो राज्य के इतिहास में पहली बार है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस साल 20 फीसदी का इजाफा कोविड काल होते हुए भी हुआ है। जल्द ही पीएबी (Project Approval Board) से इनके मिनट्स आएंगे। उनका कहना था कि ऑनलाइन टीचिंग व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने हमारी तारीफ की है। इस बार सिविल वर्क के लिए केंद्र सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है। स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब, कक्षाकक्षों की कमी दूर करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से लोन लिया जाएगा इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया गया है। बैठक में भर्तियों, खाली पदों, शिक्षा विभाग की उपलब्धियों सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई।

19000 रिक्तियों पर भर्ती जल्द
डोटासरा ने यह भी कहा कि रीट के द्वारा 31000 तृतीय श्रेणी शिक्षक के पदों पर हो रही भर्ती के अलावा शिक्षा विभाग में 19000 रिक्तियों पर जल्द भर्तियां निकाली जाएंगी, इसके लिए विभन्न स्तर पर मंथन ज़ारी है। साथ ही विभिन्न कारणों से न्यायालयों में अटकी भर्तियों पर रोक हटवाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

महंगाई कम करने का काम केंद्र का
भाजपा को लेकर उन्होंने कहा कि हम मजबूत हैं वह क्या हमारी सरकार गिराएंगे। वह खुद ही बिखरे हुए हैं वह षडयंत्र करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति में नैतिकता बची है तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहिए कि 36 फीसदी सेस पेट्रोल डीजल पर लगा कर और इसके बहाने राज्य सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। उनसे कहा जाना चाहिए कि महंगाई कम करने का वादा भारत सरकार का था, वहीं कर सकती है। पेट्रोल डीजल ,सीमेंट, तेल, दाल सबकी कीमत बढ़ा दी है। हमारी सरकार ने तो फिर भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह महंगाई कम करे जिससे गरीब की थाली में भी दो जून की रोटी आ सके।