न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने पीपुल्स वॉच राजस्थान की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया, वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा था कि राजस्थान जेल नियम, 1951 में जेल में सप्ताह में एक बार कपड़े धोने की अनुमति है और जेल प्रशासन की ओर से पुरुष कैदी को प्रति सप्ताह तीन चौथाई औंस और महिला कैदियों को डेढ़ औंस कपड़ा धोने का पाउडर देने का प्रावधान है। इससे व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रह सकती।