रियायती जमीन मामलें में बोले नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी

चुनावी साल में गरमाया जमीनों का मुद्दा

जयपुर. रियायती दर पर जमीन आवंटन चुनावी साल में बड़ा मुद्दा बन गया है। नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा है कि चाहे जेल क्यों न जाना पड़े, सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर जमीनें आवंटित की जाएंगी।

पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और फिर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो ऐसे मामलों की जांच होगी। गलत आवंटन के कांग्रेस के आरोपों के जवाब में कृपलानी ने यह बात कही। लंबित प्रकरणों की समीक्षा के बाद कृपलानी ने कहा, कांग्रेस की धमकी से नहीं डरेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश की पालना होगी, लंबित मामलों में आवंटन किया जाएगा।

नि:शुल्क व 50 % कम दर पर होगा आवंटन

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्वायत्त शासन विभाग के कार्यालय में सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में कृपलानी ने साफ कर दिया कि लंबित प्रकरणों में 50 प्रतिशत कम दर पर भी आवंटन किया जाएगा। कुछ मामलों में नि:शुल्क आवंटन की भी अनुशंसा की जा रही है। इसमें संघ से जुड़ी संस्था भी शामिल मानी जा रही है, जिसे माउंट आबू में जमीन चाहिए। बैठक में कुल 73 मामलों पर चर्चा हुई।

जमीन के जरिए वोटों तक पहुंचने का गणित

सरकार का दावा : कई सामाजिक संस्थाएं शिक्षा, छात्रावास व अन्य समाजहित में काम कर रही हैं। इन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार और सभी की है। इसलिए सरकार ऐसे सभी मामलों में जमीनों का आवंटन करेगी।

यह है रोड़ा : कई मामलों में मौजूदा आवंटन नीति बाधक। खासकर रियायती दर पर जमीन आवंटन मामले। कई जगह आपत्तियां नहीं ले रहे।

गली की तलाश : सभी लंबित मामलों में जमीन

आवंटन हो सके, इसके लिए सरकार मौजूदा नीति में संशोधन कर सकती है। इसके साथ ही अपने लोगों को उपकृत करने की गली भी तलाशी जा रही है।

सियासत : कांग्रेस व भाजपा के लिए चुनावी एजेंडा बना। रियायती जमीनें दे सरकार समाजों को रिझाने में, कांग्रेस भाजपा को रोकने के फेर में।

कहां कितने प्रस्ताव

केकड़ी 19 किशनगढ़ 14
सूरतगढ़ 05 बिजयनगर 03
बालोतरा 03 पुष्कर 03
चूरू 02 चाकसू 02

8 जगह 69 बीघा आवंटन का प्रस्ताव

बैठक में आदर्श शिक्षण संस्था, आदर्श विद्या भारती को राज्य में 8 जगह जमीन देने के प्रस्ताव पर भी मंथन हुआ। इनमें शिवगंज, झालरापाटन, फलौदी, आसीन्द, आबू पर्वत, माण्डलगढ़, राजसमंद, सरवाड़ निकाय में करीब 69 बीघा जमीन शामिल है। अकेले आबू पर्वत निकाय में 51.03 बीघा जमीन देने का प्रस्ताव है।

यहां एक-एक प्रस्ताव

जैसलमेर, भवानी मण्डी, राजगढ़, नोहर, हनुमानगढ़, पोकरण, देवगढ़, प्रतापगढ़, भीनमाल, बारां, जोधपुर, टोडारायसिंह, राजाखेड़ा।