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सरकारी दफ्तरों में विजिलेंस टीम का निरीक्षण, 69 में से 65 अफसर मिले गायब

जनता से सीधा जुड़ाव लेकिन नहीं सुधरे हालात, औचक निरीक्षण में 62 फीसदी मिले गायब कर्मचारी—अधिकारी, कलक्ट्रेट, जिला परिषद और संभागीय आयुक्त कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण

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jaipur

सरकारी दफ्तरों में विजिलेंस टीम का निरीक्षण, 69 में से 65 अफसर मिले गायब

भवनेश गुप्ता / जयपुर। जनता से सीधे जुड़े सरकारी कार्यालयों (Government Departments ) में अफसर—कर्मचारियों की मनमानी गुरुवार को सामने आ गई। प्रशासनिक सुधार निरीक्षण एवं समन्वय विभाग की विजिलेंस टीम ने कलक्ट्रेट ( Collectorate ), जिला परिषद और संभागीय आयुक्त कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया, तो 62 फीसदी से ज्यादा अफसर—कर्मचारी नदारद मिले। निर्धारित समय के बाद भी कार्यालय नहीं पहुंचे। यह हालात देख विजिलेंस टीम ( Vigilance Team ) भी हैरान रह गई।

निरीक्षण का पता लगते ही कर्मचारियों में खलबली मच गई और फिर रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं करने के कारण गिनाने लगे। हालांकि, टीम ने एक भी नहीं सुनी। यहां से हाजिरी रजिस्ट्रर जब्त कर लिए गए। गंभीर बात यह है कि ऑफिस का समय सुबह 9.30 बजे का है, लेकिन इसके आधे घंटे बाद तक भी बड़ी संख्या में कर्मचारी—अफसर नहीं पहुंचे। अब इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

तीनों जगह परेशानी करने वाली स्थिति..
—69 में से 65 राजपत्रित अधिकारी गैर हाजिर

—723 में से 431 अराजपत्रित कर्मचारी उपस्थित नहीं मिले

वही रटेरटाए गिनाते रहे कारण...
—30 से 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं।

—समय पर बस उपलब्ध नहीं हो पाई।

—ट्रैफिक जाम में फंस गए।

—बीमार परिजन को अस्पताल दिखान गए थे।

कलक्टर के आदेश तक हवा..
कलक्टर जगरूप सिंह यादव ( Jagroop Singh Yadav ) भी औचक निरीक्षण कर चुके, जिसमें भी बड़ी संख्या में कर्मचारी नदारद मिले थे। इसके बाद यादव ने कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे। लोगों को काम के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।


इस तरह चला सिलसिला....

—टीम ने पहले कलेक्ट्रेट और आसपास के ऑफिस की लोकेशन चैक की।
—इसके बाद सुबह 9.40 बजे टीम कलेक्ट्रेट पहुंची।

—हर ऑफिस से हाजिरी रजिस्टर लेती गई। सुबह 10 बजे तक सभी शाखाओं से जब्त रजिस्टरों को लेकर टीम एडीएम प्रशासन के ऑफिस पहुंची।

—यहां इन रजिस्टरों में जांच शुरू की गई। जिस तारीख में कॉलम खाली मिला, उन पर लाल क्रॉस लगाते गए।

इसकी भी जांच

टीम ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर पुलिस, वन, स्वायत्त शासन, पंचायतीराज, जलदाय, खनिज आपदा प्रबंधन सहित अन्य विभागों से संबंधित परिवाद, शिकायतों के निस्तारण की रिपोर्ट पर भी चर्चा की।