प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंगलवार को पार्वती- कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (पीकेसी ईआरसीपी) के एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) ने दस माह बाद एमओए (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) का रूप ले ही लिया। राजस्थान को 4103 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी मिलेगा। यह उतना पानी है जिससे चार बार बीसलपुर बांध भर जाए। मध्यप्रदेश के 13 जिलों के लिए करीब 3000 एमसीएम पानी मिलेगा। राजस्थान में सम्पूर्ण प्रोजेक्ट 7 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
करीब 1200 किमी लंबी नहर, पाइप लाइन और टनल के जरिए राजस्थान के 21 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी की प्यास बुझेगी। दोनों राज्यों के बीच 20 साल से विवाद चल रहा था, जो अब पूरी तरह खत्म हो गया है। दावा किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद बाढ़ व सूखे की समस्या का स्थायी समाधान होगा। परियोजना के तहत कृत्रिम जलाशय बनाने के साथ जयपुर की लाइफ लाइन बीसलपुर बांध की क्षमता 0.50 मीटर बढ़ाई जाएगी।
बांध से लेकर बनाएंगे कृत्रिम जलाशय
बैराजः कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज, मेज नदी पर मेज बैराज, बनास नदी पर नीमोद राठौड़ बैराज बनाया जाएगा।
कृत्रिम जलाशयः अजमेर में मोर सागर और अलवर में कृत्रिम जलाशय बनाएंगे।
बांध निर्माणः ईसरदा, डूंगरी ।
यह भी होगा…..
कूनो उप - बेसिन में फव्वारा पद्धति आधारित सिंचाई योजनाएं विकसित कर शाहबाद क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
पार्वती उप बेसिन में अंधेरी सिंचाई परियोजना व सुकनी (नदी) जलाशय विकसित करेंगे।
कालसिंध उप-बेसिन- झालावाड़ जिले में मनोहरथाना सिंचाई परियोजना, मोरी कृत्रिम जलाशय एवं सोयला कृत्रिम जलाशय का निर्माण होगा।