Rajasthan government on illegal mining: राजस्थान सरकार का अवैध खनन पर जीरो टोलरेंस मैसेज

राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों कि विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करते हुए पिछले 19 दिनों में प्रदेश में अब तक 952 प्रकरणों में 339 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, वहीं 164 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। राज्य भर में चार करोड़ 36 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। गौरतलब है कि पिछले माह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश देने के बाद खान विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग व स्थानीय प्रशासन के सहयोग से राज्य भर में सख्त कार्यवाही जारी है। गहलोत के निर्देश के बाद खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों पर जीरो टोलरेंस का सख्त मैसेज देते हुए अधिकारियों को स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए।

एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में 21 जुलाई से जारी अभियान में 8 अगस्त तक खान विभाग द्वारा 726, पुलिस द्वारा 210 और वन विभाग स्तर पर 25 प्रकरण सामने आए हैं। अभियान में 339 एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें माइंस विभाग द्वारा 184, पुलिस द्वारा 131 और वन विभाग द्वारा 24 एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी तरह से तीनों विभागों के प्रयासों से 164 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभियान के दौरान पिछले 19 दिनों मेें बड़ी मशीनों की जब्ती पर भी बल रहा है और माइंस विभाग द्वारा 43 व पुलिस प्रशासन द्वारा 3 बड़ी मशीने जब्त की गई है, वहीं कुल 917 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। इस दौरान खान विभाग द्वारा करीब चार करोड़ रुपए और पुलिस व वन विभाग द्वारा 36 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला जा चुका है। अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण के विरुद्ध की जा रही राज्यव्यापी कार्यवाही की जिला स्तर पर जिला कलक्टर व एसपी द्वारा मोनेटरिंग की जा रही है।