JAISALMER NEWS- अब किराया नहीं चुकाने पर दिया नोटिस, इस विभाग ने दिया ऐसा जवाब कि…

डिस्कॉम कार्यालय के किराए पर बढ़ी खींचतान

जैसलमेर. बकाया बिल वसूली के लिए कनेक्शन विच्छेद की कार्रवाई कर बकाया करोड़ों वसूलने के बाद नाचना में डिस्कॉम की मूसीबत बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार नाचना ग्राम पंचायत ने यहां बने डिस्कॉम कार्यालय की भूमि का किराया नहीं चुकाने पर नोटिस दिया है। विभाग ने भी नोटिस का जवाब देते हुए ग्राम पंचायत से किरायानामा भिजवाने का जवाबि नोटिस भेजा है। जिससे दोनों विभागों में अब मंूछ की लड़ाई शुरू हो गई है। देखना यह है कि दोनों विभागों में से किसका पलड़ा भारी रहता है।

ग्राम पंचायत ने दिया नोटिस, तो डिस्कॉम ने मांगा किरायानामा
नाचना ग्राम पंचायत के भवन में संचालित हो रहे डिस्कॉम कार्यालय के किराए को लेकर ग्राम पंचायत व डिस्कॉम के बीच खींचतान बढ़ गई है। इसी के तहत ग्राम पंचायत की ओर से बकाया किराया राशि जमा करवाने का नोटिस जारी किया गया है, तो डिस्कॉम ने जवाबी पत्र में किरायानामा उपलब्ध करवाने की मांग की है।

IMAGE CREDIT: patrika

गौरतलब है कि वर्षों से ग्राम पंचायत के पुराने भवन में डिस्कॉम कार्यालय संचालित हो रहा है। गत दो अप्रेल को ग्राम पंचायत की ओर से एक नोटिस जारी कर डिस्कॉम के सहायक अभियंता से 72 माह का बकाया किराया जमा करवाने के निर्देश दिए है। नोटिस में बताया गया है कि अप्रेल 2012 में ग्राम पंचायत का पुराना भवन डिस्कॉम को किराए पर सुपुर्द किया गया था। डिस्कॉम को सार्वजनिक निर्माण विभाग से मूल्यांकन करवाकर किराया जमा करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन न तो मूल्यांकन करवाया गया, न ही किराया राशि जमा करवाई जा रही है। अप्रेल 2012 से मार्च 2018 तक 72 माह का प्रतिमाह पांच हजार रुपए के हिसाब से कुल तीन लाख 60 हजार रुपए बकाया पड़े है। उन्होंने बकाया राशि जमा करवाने के निर्देश देते हुए बताया कि यदि राशि जमा नहीं करवाई जाती है, तो भवन को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
मांगा किरायानामा
नोटिस के जवाब में डिस्कॉम के सहायक अभियंता ने किरायानामा उपलब्ध करवाने की मांग की है। उन्होंने पांच अप्रेल को नोटिस का जवाब देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से 2012 में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नि:शुल्क पुराना भवन उपलब्ध करवाया गया था। जिसका कोई किरायानामा नहीं था। उन्होंने बताया कि यदि इस भवन का कोई किरायानामा है, तो उपलब्ध करवाया जाए, ताकि उच्चाधिकारियों से किराया राशि की मांग की जा सके।