राज्य के मुख्यसचिव रोहित कंसल ने पत्रकारवार्ता में बताया कि जम्मू—कश्मीर के सामान्य होते हालात को देखते हुए शनिवार से कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल सेवा शुरू की जाएगी। जिसमें कॉल्स और एसएमएस की सुविधा प्रदान दी जाएगी। इसी के साथ उत्तर कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा और बांदीपोरा में पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए 2जी इंटरनेट सेवा शुरू होगी। इस संबंध में सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें यह बात कही गई है। हालांकि प्रीपेड मोबइल कनेक्शन के लिए इंटरनेट चालू करने को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। कंसल ने बताया कि फिलहाल अन्य जिलों बडगाम, गांदरबल, बारामूला, श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में इंटरनेट सेवा पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ जम्मू संभाग के पांच जिलों डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ में भी पोस्टपेड कनेक्शन पर 2जी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जम्मू के पांच जिलों में 15 जनवरी को पहले ही यह सेवा शुरू की जा चुकी है। फिलहाल ई-कामर्स साइट्स, ई-वॉलेट ऐप और सरकारी वेबसाइट्स ही चला सकेंगे। सोशल मीडिया पर अभी भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
बता दें कि 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने के बाद एहतियात के तौर पर सरकार की ओर से पूरे जम्मू—कश्मीर में सभी संचार सेवाओं को रोक दिया गया था। हालात सामान्य होने पर कश्मीर में लैंडलाइन और पोस्टपेड मोबाइल सेवा शुरू की गई। जबकि जम्मू में बेहतर हालात को देखते हुए लैंडलाइन और मोबाइल सेवा के साथ ही ब्राड बैंड इंटरनेट सेवा बहाल की गई। इसी बीच कश्मीर में इंटरनेट शुरू करने की मांग उठती रही। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को जम्मू—कश्मीर में इंटरनेट बहाली पर फैसले की एक सप्ताह के भीतर समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रशासन की ओर से जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा, कठुआ, ऊधमपुर और रियासी जिले में 15 जनवरी से पोस्टपेड कनेक्शन के लिए 2जी इंटरनेट सेवा बहाल की गई। साथ ही कश्मीर में अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापारियों और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए ब्राड बैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई गई।
कश्मीर में प्रीपेड और मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाली को बेहतर हालात की ओर एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद ठप पड़े पर्यटन उद्योग और अन्य व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। कश्मीर पर्यटन संगठन के अध्यक्ष मंजूर पख्तून ने आशा व्यक्त की कि जल्द ही घाटी में संचार व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। जिससे पर्यटन उद्योग फिर से गति कर सकेगा।
इधर अनुच्छेद 370 हटाने के पांच महीने बाद 18 से 25 जनवरी के बीच केंद्र सरकार के कुल 57 मंत्रियों में से 36 मंत्री जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। जम्मू में 51 दौरे होंगे और श्रीनगर में आठ दौरे होंगे। यह मंत्री स्थानीय जनता को सरकार की नीतियां समझाएंगे। घाटी के संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर अनुच्छेद 370 हटाने के सकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट किया जाएगा।
