जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए होगा अलग—अलग बजट

केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद पांच महीने के लिए बजट तैयार के निर्देश

श्रीनगर. जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद दोनों के लिए अलग—अलग बजट होंगे। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार सरकार ने 1 नवंबर से मार्च 2020 तक पांच महीने के लिए विकासोन्मुखी बजट तैयार करने का निर्देश दिया है। इससे 2019-2020 के पांच महीनों के लिए बजट को फिर से फ्रेम करना पड़ेगा। सभी विभागों से प्रस्ताव मिले हैं और 25 अक्टूबर तक इस बजट को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार वर्तमान वर्ष के बजट को दो भागों में विभाजित किया गया है। अप्रैल से अक्टूबर माह तक का बजट जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू था। अब नवंबर से मार्च 2020 तक बजट केंद्र शासित प्रदेश के लिए काम आएगा। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद यह पहला वित्त विधेयक होगा इस कारण सरकार लोगों के अनुकूल बजट चाहती है। सरकार ने वित्तीय वर्ष के शेष भाग और 2020-21 के लिए 14 से 18 अक्टूबर के बजट प्रस्तावों पर चर्चा शुरू कर दी है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने के लिए पर्याप्त समय रहे इसलिए सरकार ने प्रक्रिया जल्दी शुरू की है। सूत्रों ने कहा कि पहले वित्त विभाग को बजट को अंतिम रूप देने के लिए कम समय मिलता था क्योंकि प्रशासनिक विभाग आमतौर पर नवंबर में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते थे। अभी प्रस्ताव मिल गए हैं।