बैठक में सांसद दुष्यंत सिंह ने परवन वृहत सिंचाई एवं पेयजल परियोजना के झालावाड़ और बारां ज़िलों में वंचित गांवों तक विस्तार की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण को प्राथमिकता देते हुए पहले दोनों ज़िलों को पानी मिले। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच करवाने की मांग भी रखी।
छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने लहासी नदी का डाइवर्जन कर छीपाबड़ौद एवं दीगोद खालसा को बाढ़ से बचाने की योजना बनाए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने परवन परियोजना से प्रभावित बिलेंडी गांव को मुआवज़ा दिए जाने की मांग की। किशनगंज विधायक ललित मीणा ने अहमदी बांध की नहरों के निर्माण की राशि बढ़ाने का विषय रखा। उन्होंने हथियादेह सिंचाई परियोजना के विस्थापितों को सुवांस के स्थान पर मोयदा में पुनर्स्थापित करने की मांग उठाई। अन्ता विधायक कंवरलाल मीणा ने ईआरसीपी का कार्यालय बारां में ही खोले जाने और महलपुर के असिंचित क्षेत्र तक पानी पहुंचाने की मांग उठाई। परवन परियोजना से ही खानपुर एवं छीपाबड़ौद के 10-10 एवं अटरू के 12 गावों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने पर चर्चा हुई।
चौमहला क्षेत्र के 20 गांवों में सिंचाई के लिए योजना बने
- डग विधायक कालूराम मेघवाल ने गांधीसागर के डूब क्षेत्र से चौमहला के 20 गांवों को सिंचाई के लिए योजना बनाने की मांग रखी। बैठक में सभी विषयों पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी एवं सुरेश रावत ने गंभीरता पूर्वक कार्यवाही का भरोसा दिलाया। दोनों विभागों के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार एवं भास्कर ए सावंत बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में विधायक राधेश्याम बैरवा व गोविंद रानीपुरिया, बारां ज़िलाध्यक्ष नंदलाल सुमन, अन्ता के प्रधान प्रखर कौशल, आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्यामसुंदर शर्मा, झालावाड़ के निवर्तमान ज़िलाध्यक्ष संजय जैन ताऊ, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मीणा, राकेश जैन, प्रवीण शर्मा सहित तीन दर्जन प्रतिनिधि शामिल हुए।
