वित्त मंत्री ने की शिक्षा और रोजगार के लिए ये घोषणाएं, 38800 शिक्षकों की होगी नियुक्ति

आम बजट 2023-24 में भी वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गयी है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आदिवासी मिशन के लिए तीन साल में 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया की कि आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) खुलेंगे। इन स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

आज देश का आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, चूंकि अगले साल आम चुनाव होंगे, इसलिए इस बजट को भी बेहद अहम माना जा रहा है। बजट से बेरोजगार युवाओं को भी काफी उम्मीदें है, इस बजट से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनाव से पहले कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार अगले तीन साल में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए प्रस्तावित बजट 2022-23 के लिए 2,000 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 5,943 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

युवाओं के लिए अप्रेंटिस सहित अन्य घोषणाएं -
अगले तीन साल में 47 लाख युवा राष्ट्रीय शिक्षुता योजना का लाभ उठा सकेंगे। बजट में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गई है। नेशनल बुक ट्रस्ट डिजिटल लाइब्रेरी के लिए किताबें उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को जिला स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के संसाधन के रूप में प्रोत्साहित किया जायेगा। बजट में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

मेडिकल स्कूलों को रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा की हम साक्षरता दर में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करेंगे। इसके अलावा फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई शोध योजना की घोषणा की गई है।