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ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पदों पर भर्ती, करें आवेदन

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ( RIC ) ने एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के 3 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित

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Yuvraj Singh Jadon

Jan 12, 2018

REC

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ( RIC ) ने एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के 3 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 20 जनवरी 2018 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।


ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ( RIC ) में रिक्त पदों का विवरणः
एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (इंजीनियरिंग) - 2 पद
एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (वित्त) - 1 पद


ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ( RIC ) में रिक्त पदों पर आवेदन के लिए पात्रता मानदंड:
शैक्षिक योग्यता:

कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग) - इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी स्नातक या समकक्ष।
कार्यकारी निदेशक (वित्त) - चार्टर्ड / लागत लेखाकार


अनुभव - 20 साल से कम नहीं


आयु सीमा - 55 वर्ष से अधिक नहीं


ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ( RIC ) में रिक्त पदों पर आवेदन कैसे करें:
योग्य उम्मीदवार, आवश्यक दस्तावेज के साथ ई-मेल के माध्यम से अपने ईमेल को rechrco@gmail.com पर भेज सकते हैं, जो कि 20 जनवरी 2018 तक या उससे पहले उप-महाप्रबंधक (एचआर), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को पहुँच जान चाहिए।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ( RIC ) में रिक्त पदों पर आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि:
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि - 20 जनवरी 2018

RIC recruitment Notification 2018:

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ( RIC ) ने एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के 3 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

REC का परिचयः

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड या आरईसी, (Rural Electrification Corporation Limited (REC)) भारत के विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी सार्वजनिक अवसंरचना वित्तीयन कंपनी है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र का एक नवरत्न उद्यम है। इसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 25 जुलाई 1969 को निगमित किया गया। आरईसी भारत सरकार का एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।[1] इसका निवल मूल्य (networth) 31.3.2015 को 24857.03 करोड़ रुपए (स्टैंडअलोन) तथा 25072.58 करोड (समेकित) था। इसका उद्देश्य पूरे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों के विद्युत विभागों और सहकारी समितियों को उनके द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तपोषित करता है।