जोधपुर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर खुलेंगे ई-मित्र, समितियों पर मिलेगी 500 से ज्यादा सेवाएं

जिले में खाद-बीज एवं कृषि वितरण तक सीमित रहने वाली सहकारी समितियों पर अब सरकार ई-मित्र भी खोलेगी। जहां विभिन्न प्रकार की 500 से ज्यादा सेवाएं दी जाएगी। सहकारिता रजिस्ट्रार और सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त नीरज के पवन ने दो अक्टूबर से पहले राज्य के सभी ग्राम सहकारी समितियों पर ई-मित्र खोलने के निर्देश दिए हैं।

जोधपुर. जिले में खाद-बीज एवं कृषि वितरण तक सीमित रहने वाली सहकारी समितियों पर अब सरकार ई-मित्र भी खोलेगी। जहां विभिन्न प्रकार की 500 से ज्यादा सेवाएं दी जाएगी। सहकारिता रजिस्ट्रार और सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त नीरज के पवन ने दो अक्टूबर से पहले राज्य के सभी ग्राम सहकारी समितियों पर ई-मित्र खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 2 अक्टूबर को प्रदेश की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर आम सभाएं आयोजित की जाएगी। डॉ नीरज के. पवन ने वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से केन्द्रीय सहाकरी बैंकों के एमडी, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों, एसीपी, डीओआईटी से बातचीत के दौरान बताया कि सहकारी समितियों पर ई-मित्र खुलने से सबसे ज्यादा फायदा कम आबादी वाले गांवों में होगा। इससे एक हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी ई-मित्र खुल जाएंगे।

2 अक्टूबर को सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर होगी आम सभाएं
रजिस्ट्रार सहकारिता एवं आयुक्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग डॉ. नीरज के. पवन ने कहा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर प्रदेश की सभी सहकारी समितियों पर आम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। पवन ने मंगलवार को जयपुर से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्रीय सहकारी बैंकों के एमडी, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों, एसीपी, डीओआइटी से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांधी जयन्ती के अवसर पर सहकारिता विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में वंछित काश्तकार, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर एवं अल्पसंख्यक वर्ग में सहकारिता आन्दोलन की पहुंच बनाने, सहकारिता के माध्य से विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए आमसभा का आयोजन किया जाएगा।

पंचायतीराज कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग
पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने पंाच सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर एमएल नेहरा को सौंपा। पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नेमाराम चौधरी ने बताया कि पंचायतीराज में लगे मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ पंचायतराज विभाग द्वारा सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। कार्मिकों को पदोन्नति के कोई अवसर नहीं दिए जा रहे है। तीस वर्ष की सेवा के बाद भी पदोन्नति नहीं दी जा रही है, जबकि अन्य विभागों में पांच वर्ष बाद ही पदोन्नति दी जाती है।