मास्टर प्लान में संशोधन का अधिकार मिला, दोनों निगम लागू नहीं कर पाए

नगर निगम उत्तर और दक्षिण की एम्पावर्ड कमेटी की ओर से शहर की कुल 11 सड़कों के मार्गाधिकार को परिवर्तित करने के लिए पिछली राज्य सरकार ने 25 जुलाई 2023 को आदेश जारी कर मास्टर प्लान को संशोधित करने के अधिकार दे दिए थे। लेकिन दोनों ही निगम इस पूरे प्लान को लागू ही नहीं कर पाए। इसके चलते हजारों लोग पट्टा, संयुक्तीकरण, उप विभाजन व भू-उपयोग परिवर्तन के मिलने वाले फायदे से वंचित रह गए।हालांकि चुनावी साल में जोधपुर की जनता को पट्टों का तोहफा देने के लिए सरकार ने पहले नगर निगम को मास्टर प्लान में संशोधन का अधिकार दिया था। उस अधिकार के आधार पर दोनों निगम ने सरदारपुरा, शहर और सूरसागर विधानसभा के कई स्थानों पर जहां मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई ज्यादा दर्शाई गई है, वहां पर लोगों को पट्टे देने के लिए उपयुक्त चौड़ाई कर मास्टर प्लान में संशोधन करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब जनता परेशान हो रही है।

बड़ी चुनौती
निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मास्टर और जोनल प्लान से छेडछाड की मॉनिटरिंग कैसे होगी। क्योंकि मास्टर प्लान से छेड़छाड़ की शिकायतों के कारण ही हाईकोर्ट को सख्त दिशा-निर्देश देने पड़े थे। सड़कों के मार्गाधिकार के बीच अधिकारियों को कई मुश्किलों से भी गुजरना पड़ रहा था। इसके चलते यह कार्य ठंडे बस्ते में चला

निगम दक्षिण
1. रातानाडा सर्कल से सर्किट हाउस
2. 5वीं रोड चौराहा से 12वीं रोड चौराहा
3. घड़ी चौराहा से श्याम नगर रोड
4. मोहनपुरा पुलिया से खास बाग
5. खास बाग से भाटी चौराहा
6. भाटी चौराहा से पांच बत्ती चौराहा
7. रेलवे स्टेशन से पुरी तिराहा

निगम उत्तर
1. मंडोर थाना से गोकुलजी की प्याऊ होते हुए भाटी सर्कल से रामसागर चौराहे तक
मंडोर थाना से पीथाराम बाग तक
पीथाराम बाग से गोकुल जी प्याऊ तक
गोकुल जी प्याऊ से भाटी चौराहे तक
भाटी चौराहे से एसबीआई बैंक तक
एसबीआई बैंक से रामसागर चौराहे तक

2. नागौर रोड पर कृषि मंडी चौराहे से किशोर बाग तक
3. मंडोर ब्रिज से सुरपुरा फांटा तक
4. नागौरी गेट से ज्योतिबा फुले सर्कल (राम मोहल्ला रोड)

यह होना था फायदा
सड़कों का मार्गाधिकार परिवर्तित करने से इन सड़कों पर पट्टा, संयुक्तीकरण, उप विभाजन व भू-उपयोग परिवर्तन करने में सड़क चौड़ाई के आधार पर लीगल तौर पर कार्य किया जा सकता था।

इसलिए पड़ी जरूरत
राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कई ऐसे स्थान से पट्टों के आवेदन आए, जहां पर मास्टर प्लान में मौके पर मौजूद सड़क की चौड़ाई से ज्यादा चौड़ाई बताई गई। इसके चलते पट्टे देने में निगम उत्तर और दक्षिण को परेशानी आ रही थी। निगम ने कई बार जेडीए को पत्र लिखे। जेडीए ने इस मामले को करीब डेढ़ साल तक अटकाए रखा। डेढ़ साल बाद जेडीए ने इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को पत्र लिखा। उसके बाद नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने दोनों नगर निगमों को मास्टर प्लान में संशोधन का अधिकार दे दिया। हालांकि विभाग ने शर्त लगाई है कि मास्टर प्लान में संशोधन हाईकोर्ट आदेश की पालना करते हुए ही किया जाए।

निर्णय हो चुका
एम्पावर्ड कमेटी में मार्गाधिकार का निर्णय हो चुका है। पत्रावली निगम आयुक्त के पास है। वे इस पत्रावली को जयपुर डीएलबी के पास भेजें तो इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लोगों को पट्टों सहित अन्य कार्यों में सुविधा तो मिलेगी। निगम की आय बढ़ेगी।
कुन्ती देवड़ा, महापौर,नगर निगम उत्तर