पाली सांसद पी पी चौधरी ने राजस्थानी भाषा की मान्यता का मुद्दा लोकसभा में उठाया

जोधपुर. राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता ( recognition of Rajasthani language ) दिलवाने के लिए अब कई जनप्रतिनिधि आगे आ रहे हैं। पाली के सांसद पी पी चौधरी ( Pali MP P. P. Choudhary ) ने राजस्थानी भाषा की मान्यता ( recognition of Rajasthani language ) का मुद्दा लोकसभा में उठाया। उन्होंने संसद में नियम 377 के तहत यह मुद्दा उठाया।

जोधपुर.भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची ( Eighth schedule of constitution ) में मान्यता दिलवाने के लिए अब कई जनप्रतिनिधि आगे आ रहे हैं। पाली के सांसद पी पी चौधरी ( Pali MP P. P. Choudhary ) ने राजस्थानी भाषा की मान्यता ( issue of recognition of rajasthani language ) का मुद्दा लोकसभा ( loksabha ) में उठाया। उन्होंने संसद में नियम 377 ( rule 377 ) के तहत यह मुद्दा उठाया।

चौधरी ने सदन में अपनी बात रखते हुए बताया कि संसद के दोनों सदनों के अमूमन सभी सदस्य अपनी क्षेत्रीय भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में जुड़वाने के पक्ष में है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थानी भाषा को भी इस सूची में सम्मिलित करने के लिए प्रयासरत हैं। चौधरी ने कहा कि भारत सरकार के पास 38 भाषाओं को मान्यता देने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। इसमें सम्मिलित राजस्थानी भाषा भी एक है, जो राजस्थान सहित देश-विदेश के करीब 10 करोड़ लोग बोलते हैं। राजस्थानी भाषा का प्रस्ताव वर्ष 2003 में राजस्थान विधानसभा की ओर से संसद को अपनी सहमति के संाथ भेज दिया गया था, जिसके बाद सदन में चर्चा के दौरान तत्कालीन गृृह मंत्री ने 17 दिसम्बर 2006 को राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए बिल पेश करने का आश्वासन दिया था, लेकिन लंबे अंतराल के बाद भी इस पर सदन द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि ‘ई बार राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलणी ही चाईजे।’