इससे पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के संयोजन में गठित कैबिनेट सब कमेटी की गुरुवार को हुई बैठक में वार्ड सीमांकन को मंजूरी दे दी गई। निकायों में वार्डों का सीमांकन भी इसी माह पूरा होगा। बताया जा रहा है कि जिन वार्डों में 15 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक जनसंख्या में विचलन है, उन निकायों के वार्डों के सीमांकन को भी कैबिनेट सब कमेटी ने मंजूरी दे दी। क्योंकि, वहां दो वार्डों के बीच वन क्षेत्र, पहाड़, नदी-नाले, रेलवे लाइन बीच में आ रही है। कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहां निर्धारित जनसंख्या में अंतर 26 प्रतिशत तक अधिक है। कुछ वार्डों में परीक्षण के बाद भी यही स्थिति रही। संभवतया अब इसी आधार पर सीमांकन किया जाएगा।