जोधपुर. सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचनाओं को नजरअंदाज करना सीएमएचओ को भारी पड़ गया। आवेदनकर्ता को सूचनाएं नहीं देने पर सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी सीएमएचओ डॉ. एसएस चौधरी पर 13 हजार रुपए की पैनल्टी लगाई है। इससे पहले भी कई बार सीएमएचओ पर पैनल्टी लगाई जा चुकी है, फिर भी आवेदनकर्ता को सूचनाएं नहीं दी गई। उधर, चिकित्सा विभाग की मानें तो समय पर सूचना नहीं देने पर पैनल्टी भरने के जिम्मेदार ठेका कंपनी और डीपीएम है, जबकि आरटीआई एक्ट के अनुसार समय पर सूचनाएं नहीं देने पर पैनल्टी भरने के लिए लोक सूचना अधिकारी ही जिम्मेदार होता है। पहाडग़ंज द्वितीय निवासी श्यामसुंदर साद ने 108 और 104 एंबुलेंस के संबंध में 5 सितंबर 2016, 9 सितंबर 2016, 2 जनवरी 2017, 16 जनवरी 2017 को आरटीआई आवेदन प्रस्तुत कर दो-दो बिंदुओं की कुछ सूचनाएं मांगी थी। सीएमएचओ ने ये सूचनाएं नहीं दी। आखिरकार 31 मई को मामला सूचना आयोग में पहुंचा। आयोग ने सीएमएचओ को सूचनाएं नहीं देने का दोषी माना। सूचनाओं के अलग-अलग आवेदन पर 13 हजार रुपए की पैनल्टी भी लगाई। सीएमएचओ को पैनल्टी चुकाने के लिए 15-20 दिन का समय दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि चाही गई सभी सूचनाएं महज दो-दो बिंदुओं की थी।