राजस्थान सरकार के नए फरमान ने उड़ाई सरपंचों की नींद

के. आर. मुण्डियार

जोधपुर.

ग्रामीण विकास व पंचायतराज विभाग की ओर से विकास कार्यों की ऑफ लाइन स्वीकृतियां और भुगतान करने पर रोक के आदेश ने जिले के सरपंचों की नींद उड़ा दी है। आदेश के अनुसार 6 मार्च से सभी ग्राम पंचायतों को ई-पंचायत पोर्टल सिस्टम के जरिए ही ऑनलाइन भुगतान करना होगा। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां व मस्टरोल भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे।
ऐसे मेंं जो सरपंच ऑनलाइन सिस्टम को नहीं जानते, उन्हें भी ऑनलाइन प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी। सरकार ने यह आदेश विकास कार्यों व भुगतान में पारदर्शिता के लिए उठाया है, लेकिन 6 मार्च से ही आदेश की पालना की बाध्यता सरपंचों के गले नहीं उतर रही है।

जोधपुर जिला परिषद जोधपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशदीप ने आदेश की पालना में सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को ग्राम सेवक व सरपंच की एसएसओ आइडी बनाकर ई-पंचायत पोर्टल पर मैपिंग के निर्देश दिए है । मैपिंग रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक से पंजीकरण करवाना होगा। आदेश में 6 मार्च से प्रथम भुगतान व स्वीकृतियां ई-पंचायत पोर्टल से जारी करने को कहा गया है। निर्देश की पालना नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही की जाएगी।
गौरतलब है कि पिछली सरकार की ओर से वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से एकीकृत राज्य ई-पंचायत वेब एप्लीकेशन तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य पंचायतराज संस्थाओं को सशक्त व पारदर्शी बनाने के साथ ग्रामीण विकास व पंचायतराज विभाग की आंतरिक शक्तियों को व्यवस्थित करना है। इसके अन्तर्गत सभी जिलों में प्रत्येक पंचायत समिति में एक-एक पंचायत का मॉडल के तौर पर चयन करते हुए ई-पंचायत पोर्टल शुरू किया जा चुका है। अब जोधपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों के लिए यह आदेश लागू किया गया है।

यह है सरपंचों का एतराज-
सरपंचों का तर्क है कि अधिकतर सरपंच, ग्राम सेवक व अन्य कर्मचारी ई-पंचायत पोर्टल के अभ्यस्त नहीं हैं इस कारण अचानक लागू ऑनलाइन सिस्टम से पंचायतों के विकास कार्यों पर ब्रेक लगेगा।

इनका कहना है...
'पंचायतों के पास अभी कोई सिस्टम ही नहीं हैं। सभी सरपंचों के लिए ई-पंचायत पोर्टल पर काम करना संभव नहीं होगा। ऐसा करने से विकास की गति ठप हो जाएंगे। सरपंच संघ इसका विरोध करेगा।

-मनोहरसिंह भीकमकोर, अध्यक्ष, जिला सरपंच संघ, जोधपुर

'बिना तकनीकी व मूलभूत सुविधा दिए पंचायतों को ई-पंचायत पोर्टल से जोडऩा ठीक नहीं है। नई सरकार ने आते ही सबसे पहले गांवों के विकास को ठप कर जनता की उम्मीदों को तोड़ा है।
-डॉ. सोहन चौधरी, सरपंच, जालेली नायला,