सत्ता पक्ष के पार्षद राजेन्द्र गहलोत ने बजट अभिभाषण के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि स्थानीय निकाय के रूप में कार्य कर रहे निगम को शहर के विकास के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। शहर के विकास के लिए कई योजनाएं चल रही है या प्रस्तावित है, वे वास्तव में सफलतापूर्वक पूरी करना निगम के बूते की बात नहीं है। इसलिए राज्य व केन्द्र सरकार से मांग करनी ही होगी। निगम के पास घंटाघर के अलावा आय का बड़ा साधन नहीं है, ऐसे में महापौर को राज्य सरकार से शहर के विकास के लिए 2 हजार करोड़ की मांग करनी होगी। निगम को नालो, सड़कों, रोड लाइट्स आदि को दुरुस्त करने पर भी काम करना होगा। निगम को जयपुर की तर्ज पर अलग-अलग सेक्टर के लिए अलग मार्केट डवलप करने की जरूरत है।