पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी व अन्य की संपत्ति की जानकारी मांगी, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया

सपा नेत्री नूरी शौकत को जमानत मिलने के बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। 2 मुकदमों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। बाकी 6 मुकदमा की चार्ज शीट दाखिल करने की तैयारी है।

सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर की तरफ से सार्वजनिक रूप से सूचना जारी किया गया है। जिसमें सपा विधायक और उसके गुर्गों के विषय में जानकारी मांगी गई है। सपा नेत्री नूरी शौकत को मिली जमानत के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने शासन को पत्र भेजकर विशेष वकील नियुक्त करने की मांग की है।

कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी सूचना में बताया गया है कि गैंगस्टर एक्ट की विवेचना में अभियुक्त इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इजराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ के अपराध से अर्जित की गई संपत्तियों के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को इनके के विषय में कोई जानकारी है तो कानपुर पुलिस द्वारा जारी किए गए नंबर पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गुप्त या गोपनीय रखा जाएगा।

नंबर है

9454403758, 9454403745, 9454400447 व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।

पुलिस कमिश्नर ने शासन को पत्र लिखकर विशेष वकील नियुक्त करने की मांग की

इरफान सोलंकी को लेकर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने शासन को पत्र लिखकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए विशेष वकील नियुक्त करने की मांग की है। यह कदम सपा नेत्री नूरी शौकत को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उठाया गया है। पुलिस का मानना है कि नूरी शौकत को मिली जमानत में पैरवी करने में कमी रह गई। भविष्य में यह स्थिति उत्पन्न ना हो। जमानत याचिका पर प्रभावी पैरवी हो सके।

सपा विधायक पर दर्ज मुकदमे की चार्ज शीट जनवरी के अंतिम हफ्ते में दाखिल करने की तैयारी

सपा विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर अलग-अलग घटनाओं के 8 मुकदमे दर्ज है। जिसमें जाजमऊ पुलिस ने नजीर फातिमा निवासी जाजमऊ के घर में आगजनी और ग्वालटोली पुलिस ने फरारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने भी कानूनी सलाहकार और विवेचना अधिकारियों के साथ की बैठक

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बाकी बचे 6 मुकदमों की जांच की प्रगति के विषय में बैठक की। जिसमें वकील और पुलिस का एक पैनल बनाया गया है। जो एक-एक बिंदु की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने विवेचना अधिकारियों से कहा है कि चार्ज शीट में कोई कमी ना छोड़ी जाए। जिससे कि आरोपी को लाभ मिले। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक सभी मुकदमों की चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है।