शिक्षा विभाग सूत्रों के अनुसार जिले के निजी विद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 2023-24 की आरटीई की राशि का भुगतान अटका हुआ था। इसे लेकर निजी स्कूल संचालकों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी। अब राज्य सरकार की ओर से निजी स्कूलों के लिए पुनर्भरण राशि जारी कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग सूत्रों के अनुसार इस राशि से जिले के 331 निजी स्कूलों को बकाया राशि का भुगतान हो सकेगा। इससे निजी स्कूलों को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 25 प्रतिशत बच्चों को निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है, जिसकी एवज में राज्य सरकार द्वारा उन स्कूलों को पुनर्भरण राशि दी जाती है। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से भी हिस्सा राशि दी जाती है, लेकिन दो वर्ष से केंद्र सरकार की हिस्सा राशि समय पर नहीं मिल पाने से परेशानी थी। सरकार ने शिक्षा विभाग की विशेष सेवाओं के लिए केंद्रीय मद से पुनर्भरण राशि का समायोजन किया है।
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समय पर क्लेम नहीं करना भी रही वजह : शिक्षा विभाग के सूत्र बताते हैं कि वर्ष 2021-22 के प्रथम किश्त के बिल कई स्कूलों की ओर से निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किए गए। द्वितीय किश्त भी बकाया रही। इसके बाद सत्र 2022-23 में भी प्रथम किश्त के बिल समय पर प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसे में कई निजी स्कूलों की पुनर्भरण राशि का भुगतान समय पर नहीं हुआ। आरटीई के तहत निजी स्कूल अपना दावा आरटीई पोर्टल पर सब्मिट करते हैं। दावे का पोर्टल से मिलान लेखा शाखा द्वारा किया जाता है। पोर्टल पर बिल जनरेट होने पर कोष कार्यालय से बिल पारित होकर संबंधित स्कूल के खाते में भुगतान किया जाता है।बजट के कारण आई दिक्कत
आरटीई पुनर्भरण राशि का भुगतान 31 मार्च तक किया जाना था, लेकिन निर्धारित मद में बजट नहीं होने से परेशानी आई। निजी स्कूलों की परेशानी से अवगत कराते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा निदेशालय बीकानेर में उच्चाधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद केंद्रीय मद से करीब 4 करोड़ की राशि निजी स्कूलों को आरटीई के पुनर्भरण के लिए 29 अप्रेल को प्राप्त हुई।किस ब्लॉक में कितने स्कूल
- करौली 75
- हिंडौन 78
- नादौती 28
- सपोटरा 24
- मासलपुर 22
- मंडरायल 22
- टोडाभीम 53
- श्रीमहावीरजी 29
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इस माह तक होगा भुगतान
मैंने एक फरवरी को ही ज्वॉइन किया है। आरटीई बिल बनवाकर पोर्टल पर भेजे, लेकिन बजट के अभाव में बिल पास नहीं हुए। हाल ही केंद्रीय बजट प्राप्त हुआ है। इसी माह संबंधित को भुगतान किया जाएगा।पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, डीईईओ प्रारंभिक, करौली
