76 कॉलोनियों से हटा अवैध का कलंक, नगर निगम वसूलेगा करोड़ों का राजस्व

कॉलोनियां वैध होने से बिजली, पानी, सड़क की मिलेगी सुविधा, प्राक्लन हो रहा तैयार15 कॉलोनियों को वैध करने की भी प्रक्रिया जारी, चार लोगों ने पास कराया नक्शा, कॉलोनी के रहवासियों को जमा करना होगा 50 फीसदी विकास शुल्क50 प्रतिशत नगर निगम करेगी वहन, कमजोर आयवर्ग के लोगों को मिलेगी छूट

कटनी. शहर में कई दशक से अवैध कॉलोनी होने के कारण मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम के द्वारा शहर की 76 अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है। इन कॉलोनियों का ले-आउट स्वीकृत हो गया है। उल्लेखनीय है कि कॉलोनाइजर व भू-माफियाओं ने लोगों से मनमाफिक रकम लेकर अवैध प्लाटिंग करते हुए प्लाट बेच दिए थे, लेकिन यहां पर बिजली, पानी, सड़क की सुविधा मुहैया नहीं कराई थी। करोड़ों रुपए का विकास शुल्क कॉलोनाइजर हजम कर गए थे।कॉलोनियां अवैध होने से विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। खास बात यह है कि अवैध से वैध हुई कॉलोनियों में अब भवनों के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अवैध से वैध हुई कॉलोनियों में सबसे पहले चार नक्शे पास हुए हैं। इसमें योगेश मिश्रा गायत्री नगर ने दो व अनीता मिश्रा ने 2 नक्शे पास कराए हैं।

15 कॉलोनियां प्रक्रियाधीन, कॉलोनाइजरों पर होगी कार्रवाई
जानकारी के अनुसार शहर की 15 और अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। वहीं अवैध कॉलोनी बसाने वाले कॉलोनाइजरों पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। नगर निगम द्वारा सभी संबंधित थानों को पत्र लिखा गया है। 76 कॉलोनाइजरों के खिलाफ मुकदम दर्ज होगा।

ऐसे चली अवैध को वैध करने की प्रक्रिया
लंबे अर्से से लोग कॉलोनियों को वैध करने की मांग कर रहे थे। सरकार के आदेश के बाद ननि ने प्रक्रिया अपनाते हुए शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। 91 कॉलोनियों को वैध करने के लिए मई 2022 में प्रक्रिया शुरू हुई। 28 मई को पहल प्रकाशन हुआ। 75 कॉलोनियों का अगस्त 22 से वैध करने फाइल चली। दिसंबर 22 में ले-आउट तैयार कराकर प्रारंभिक प्रकाशन कराया गया। अब अंतिम रूप दे दिया गया है।

विकास कार्यों का तैयार हो रहा प्रस्ताव
कॉलोनिया वैध होने के बाद नगर निगम द्वारा यहां पर विकास कार्यों के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रस्तावित विकास कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर विकास शुल्क का निर्धारण होगा। इसमें 50 प्रतिशत स्थानीय लागरिकों को शुल्क जमा करना पड़ेगा। 50 प्रतिशत नगर निगम को। आर्थिक रूप से कमजोर आयवर्ग के रहवासियों को शासन द्वारा नई दरें तय की जा रही हैं।

ये कॉलोनियां हुईं वैध
कॉलोनी नक्शे क्षेत्र एकड़ विकास शुल्क
जागृति कॉलोनी 06 10.75 407
आचार्य विनोवा भावे वार्ड 09 11.54 407
रफी अहमद किदवई वार्ड 10 8.77 407
इंदिरा गांधी वार्ड 03 7.8 357
राम मनोहर लोहिया वार्ड 03 4.5 352
अंबेडकर वार्ड 04 5.215 657
इंदिरा गांधी वार्ड 02 4.48 657
इंदिरा अंबेडकर वार्ड 01 1.87 708
वेंकट वार्ड 07 13.46 340
आचार्य विनोवा भावे वार्ड 02 7.44 518
जगमोहन दास वार्ड 159 12.07 696
जगमोहन दास वार्ड 103 10.97 696
जगमोहन दास वार्ड 44 09 596

कॉलोनी को लेकर खास-खास
- अवैध से वैध हुई कॉलोनियों में लोग नगर निगम में आवेदन कर भवन अनुज्ञा शुल्क जमा करते हुए पास करा सकेंगे नक्शा।
- जिन लोगों ने पहले से बना लिए मकान व व्यवसायिक भवन उनको कराना होगा कंपाउंडिंग।
- एफएआर व एमओएस ग्राउंड कवरेज की निर्धारित सीमा से अतिरिक्त 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त समझौता शुल्क लेकर स्वीकृत किए जाएंगे नक्शे।
- पार्किंग व खुला क्षेत्र पर भी यदि निर्माण हुआ होगा तो उस निर्माण को तोड़कर करानी होगी कंपाउंडिंग।

वर्जन
शहर की 75 अवैध कॉलोनियां वैध हो गई हैं। यहां पर नक्शा पास होने लगे हैं। शुरुआती दौर में चार नक्शे पास हुए हैं। 50 फीसदी विकास शुल्क स्थानीय लोगों को जमा करना होगी। निर्माण क्षेत्र की लोगों को कम्पाउंडिंग करानी होगी। कॉलोनाइजरों पर मुकदमा दर्ज होगा। इन कॉलोनियों में अब नगर निगम के माध्यम से विकास हो सकेंगे।
सत्येंद्र सिंह धाकरे, आयुक्त नगर निगम।