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12 मीटर होगी चांडक चौक से घंटाघर तक सड़क, चलेगा बुल्डोजर

सरकारी जमीन पर हुए कब्जे व निर्माण पर होगी कार्रवाई, भूमि-स्वामित्व पर मुआवजा निर्धारण व अधिग्रहण प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद होगी कार्रवाईशहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने हाईकोर्ट में लगाई गई है जनहित याचिका

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कटनी

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Balmeek Pandey

Jun 02, 2023

12 मीटर होगी चांडक चौक से घंटाघर तक सड़क, चलेगा बुल्डोजर

12 मीटर होगी चांडक चौक से घंटाघर तक सड़क, चलेगा बुल्डोजर

कटनी. चांडक चौक से लेकर घंटाघर तक मास्टर प्लान के अनुसार सड़क का चौड़ीकरण होना है। यहां पर अभी मात्र 7 से 8 मीटर सड़क है। यह सड़क 12 मीटर तक बनाई जानी है। नगर निगम के द्वारा हाइकोर्ट के आदेश पर 28 जनवरी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जानी थी। नगर निगम द्वारा कार्रवाई की रस्म अदायगी की गई, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटे। अब एक बार फिर जनहित याचिका मामले में हाइकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सभी अतिक्रमण को हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है।
जानकारी के अनुसार नगर निगम, राजस्व विभाग, नजूल द्वारा सर्वे करने के बाद 68 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। कब्जाधारियों को पूर्व में नोटिस की भी कार्रवाई हो चुकी है, बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटा। अब एक बार फिर प्रशासन व नगर निगम द्वारा कार्रवाई के लिए रणनीति बनाई गई है। हालांकि अभी तक इस कार्रवाई के लिए राजस्व अमला ने कोई तैयारी नहीं की है। नगर निगम के अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो वहीं नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है।

वोटबैंक की राजनीति आ रही आड़े
पिछले कई साल से चांडक चौक से लेकर घंटाघर तक सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सर्वे कराया गया, नाप-जोख हुई, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसकी मुख्य वजह मुआवजा प्रकरण भी है, लेकिन दूसरी प्रमुख वजह वोट बैंक की राजनीति भी है। शहर के जनप्रतिनिधि नहीं चाहते कि अतिक्रमण हटे और लोग उनसे नाराज हों।

सुबह-शाम पैदल निकलना होता है मुश्किल
इस मार्ग पर सुबह-शाम निकलना मुश्किल होता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इसी मार्ग पर ट्रांसपोर्ट करोबार होता है। सड़क संकीर्ण होने, मुख्य मार्ग में लोर्डिंग-अनलोडिंग का कारोबार चलता है, जिससे लोगों को यहां से पैदल निकलना भी मुश्किल होता है। दिन में कई बार जाम की स्थिति बनती है।

वर्जन
चांडक चौक से लेकर गर्ग चौराहा तक अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। कब्जा हटाने के लिए राजस्व विभाग को आवश्क निर्देश दिए गए हैं। अधिग्रहण की कार्रवाई मुआवजा प्रकरण तैयार होने के बाद होगी। उक्त कार्रवाई हाइकोर्ट के आदेश पर की जा रही है।
अवि प्रसाद, कलेक्टर।