हितग्राहियों के खाते में पहुंचे पांच करोड़ 40 लाख रुपये, आशियाना बनाने मिली राहत, जियो टैकिंग जारी

गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्की छत मुहैया कराई जा रही है। इसमें कई हितग्राहियों ने आवास पूर्ण कर लिए है तो कई के आवास किश्त न मिलने के कारण आधे-अधूरे पड़े थे। ऐसे में हिताग्राहियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हितग्राहियों की समस्या को पत्रिका द्वारा प्रमुखता से उजागर किया गया।

कटनी. गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्की छत मुहैया कराई जा रही है। इसमें कई हितग्राहियों ने आवास पूर्ण कर लिए है तो कई के आवास किश्त न मिलने के कारण आधे-अधूरे पड़े थे। ऐसे में हिताग्राहियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हितग्राहियों की समस्या को पत्रिका द्वारा प्रमुखता से उजागर किया गया। 18 नवंबर के अंक में 'किश्तों के फेर में उलझे आशियाने, कहीं छत अधूरी, कहीं छपाई बाकी' व 21 नवंबर के अंक में 'सूची में नाम फिर भी आशियाना पाने के लिए भटक रहे हितग्राही' नामक शीर्षक से समस्या उजागर की। समस्या उजागर होने पर नगर निगम के अधिकारी हरकत में आए। आनन-फानन में आवासों की जांच शुरू कराई और इसके बाद राशि जारी करने का काम शुरू किया। नगर निगम द्वारा पांच करोड़ 40 लाख रुपये हितग्राहियों के खाते में भेज गए हैं। सात करोड़ रुपये 2 से 4 दिन में भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जियो टैकिंग सहित विवादों को सुलझाया जा रहा है। शेष राशि सरकार से आने के बाद भुगतान की जाएगी। बता दें कि 29 अक्टूबर को सरकार से राशि जारी हो गई थी, लेकिन नगर निगम हितग्राहियों को नहीं जारी कर रहा था।

यह है आवासों के किश्तों की स्थिति
जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा पहली डीपीआर 612 आवासों की थी। इसमें से 570 लोगों केा पहली किश्त, 559 को दूसरी किश्त दी गई है। शेष का जमीनी विवाद के कारण दूसरी रुकी है। साथ ही 559 को तीसरी किश्त जारी कर दी गई है। दूसरी डीपीआर 896 है, इसमें से 838 लोगों को पहली किश्त, शेष के बैंक खाते गलत होने के कारण समस्या हुई। इसमें 813 लोगों को दूसरी किश्त दी गई है। तीसरी किश्त 780 लोगों को दी है। तीसरी डीपीआर 250 की है। इसमें से पहली किश्त 236 लोगों को, दूसरी किश्त 232 लोगों को और तीसरी किश्त जारी होने वाली है। चौथी डीपीआर 984 हितग्राहियों की है। इसमें पहली किश्त 540 लोगों को जारी की गई। शेष की जियो टैकिंग हो रही है। जबकि यह डीपीआर अक्टूबर 2018 में बन गया था।

इनका कहना है
कुछ तकनीकी समस्या के चलते किश्तों में देरी हुई थी। जांच व जियो टैकिंग के बाद लगातार राशि जारी की जा रही है। हाल में पांच करोड़ से अधिक जारी किए गए हैं। शीघ्र ही सात करोड़ और जारी होंगे।
शैलेंद्र शुक्ला, अधीक्षण यंत्री नगर निगम।