नेशनल लोक अदालत: 24 खंडपीठों में आपसी रजामंदी से 5541 प्रकरणों का निपटारा

national lok adalat ka ayojan

5954 लोग हुए लाभान्वित, जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में साल की पहली अदालत का आयोजन, इस पहल से लोगों को मिली पुलिस, न्यायालय जाने के चक्कर से मुक्ति, अधिभार में भी छूट का रहा प्रावधान

कटनी. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को साल की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय कटनी एवं तहसील न्यायालयों (विजयराघवगढ़, बरही, ढीमरखेड़ा) सहित विभिन्न विभागों में आयोजित इस लोक अदालत में आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया गया। खास बात तो यह रही कि इस पहल से लोगों ने आपसी रजामंदी से वर्षों की तकरार व विवाद निपटाए। टैक्स व जुर्माना भरने में छूट प्राप्त करते हुए समस्या से निजात पाई।
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शर्मा ने मां सरस्वती के पूजन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अमित शुक्ला, अन्य अधिवक्ता, अभियोजन अधिकारी, लोक अभियोजक, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्तागण, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।

24 खंडपीठों में हुई सुनवाई
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं व्यवहार न्यायाधीश सिमत शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में राजस्व, नगर निगम, बिजली, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा सहित अन्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके लिए 24 खंडपीठों का गठन किया गया था, जहां पर विवादों में समझौता कराया गया। इस दौरान कुटुम्ब न्यायालय में छोटी-छोटी बातों पर कई वर्षों से अलग रह रहे पति-पत्नी में सुलह कराकर जयमाला कराते हुए घरों के लिए विदा किया गया।

यह रही प्रकरणों की स्थिति
प्री-लिटिगेशन प्रकरण
रेफर किए गए प्रकरण-7692
निराकृत प्रकरण-4885
लाभान्वित लोग- 4921
जमा राशि 2,13,08,536

न्यायालय में लंबित प्रकरण
रेफर किए गए प्रकरण-2237
निराकृत प्रकरण- 656
लाभान्वित लोग- 1033

पक्षकारों को प्रदान किए गए पौधे
लोक अदालत के आयोजन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला विधिक सहायता अधिकारी अनुज कुमार चंसौरिया ने बताया कि न्यायाधीशों, अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों, पैरा-लीगल वालंटियर्स एवं पक्षकारों की पहल से प्रकरणों का निराकरण हो पाया। इस अवसर पर राजीनामा करने वाले पक्षकारों को फलदार एवं छायादार पौधे भेंट किए गए। लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित समाधान एवं आपसी समझौतों के ज़रिए न्याय की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। यह प्रक्रिया न्यायपालिका पर बोझ कम करने एवं विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

नगर निगम कोष में जमा हुए डेढ़ करोड़ से अधिक
नगर निगम में भी शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजस्व अधिकारी जागेश्वर पाठक ने बताया कि नगर निगम कार्यालय में दो स्थानों पर लोक अदालत लगाई गई। इसके अलावा माधवनगर उप कार्यालय, बस स्टैंड ऑडिटोरियम, सुभाष चौक, दुर्गाचौक खिरहनी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 1600 से अधिक रसीदों के माध्यम से संपत्तिकर, जलकर आदि का डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक जमा कराया गया। नेशनल लोक अदालत का नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक, आयुक्त नीलेश दुबे ने निरीक्षण किया और लोगों को तय नियम के अनुसार छूट प्रदान करते हुए टैक्स जाम कराने के निर्देश दिए।