west bengal news: आयुष्मान भारत योजना लागू करने के एवज में इन राज्यों को केंद्र ने दिया ख़ास ऑफर

कोलकाता। केंद्र सरकार (central government) ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली को 'आयुष्मान भारत' योजना (Ayushman Bharat yojna) के तहत आने की सलाह दी है। केंद्र ने संकेत दिया है कि अगर ये राज्य 'आयुष्मान भारत' योजना (Ayushman Bharat yojna) के तहत आते हैं तो वे इसका पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार है। central government advises states for implement of ayushman bharat yojna

राज्यों को अपनी योजनाएं ज्यादा रास आ रही

इन तीनो राज्यों ने 'आयुष्मान भारत' योजना (Ayushman Bharat yojna) को लागू करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि वे अपनी खुद की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चला रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने 'शष्यसाथी' नामक एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। राज्य सरकार का कहना है कि 'शष्यसाथी' योजना 'आयुष्मान भारत' योजना (Ayushman Bharat yojna) से बेहतर है क्योंकि यह राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है।

फण्ड लगाने पर अटकी योजना

दरअसल वर्तमान में 'आयुष्मान भारत' योजना (Ayushman Bharat yojna) की कुल लागत का 60 प्रतिशत केंद्र (central government) और 40 प्रतिशत संबंधित राज्य वहन करते हैं। ये राज्य इस 40 प्रतिशत राशि के वहन को ही आयुष्मान योजना लागू नहीं करने का तर्क बना रहे है।

इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि यदि तीन राज्य इस परियोजना में भाग लेना चाहते हैं तो उनके हिस्से का भुगतान केंद्र (central government) द्वारा किया जा सकता है।

केंद्र (central government) का बंगाल में योजना लागू करने पर ज़ोर

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि केंद्र (central government) ने पत्र लिखकर उन तीन राज्यों को 'आयुष्मान भारत' योजना (Ayushman Bharat yojna) के तहत आने का अनुरोध किया है। केंद्र चाहता है कि इस परियोजना का लाभ पूरे देश के लोगों को मिले।

इससे पहले भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अगस्त में अपने बंगाल दौरे के दौरान राज्य सरकार को एबी-पीएमजेएवाई -आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat yojna) को राज्य में जमीनी स्तर पर लागू करने की हिदायत दी थी।

'आयुष्मान भारत' योजना (Ayushman Bharat yojna) एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के परिवारों को कवर करती है। योजना के तहत, पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है।

राज्यों का हिस्सा भी देगा केंद्र

हालांकि केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली 'आयुष्मान भारत' योजना (Ayushman Bharat yojna) के तहत आते हैं तो केंद्र उनके हिस्से का भुगतान करेगा। इससे राज्यों को अपनी खुद की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी।

केंद्र सरकार (central government) पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली को 'आयुष्मान भारत' योजना (Ayushman Bharat yojna) के तहत आने के लिए मनाने के लिए दबाव बना रही है। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र (central government) का यह अहम दांव माना जा रहा है। केंद्र (central government) का मानना है कि यह योजना पूरे देश के लोगों के लिए फायदेमंद होगी।

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