राज्यपाल से मिले कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य

पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद प्रो. प्रदीप भट्टाचार्य ने बुधवार को राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात की।

- कहा, यादवपुर विवि. गतिरोध सरकार की देन

कोलकाता.

दाखिले को लेकर यादवपुर विवि. में चल रहा गतिरोध राज्य सरकार की देन है। सरकार शिक्षण संस्थानों को राजनीतिकरण करने पर आमादा है। विवि. में सामान्य परिस्थिति बहाल करने की मांग पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद प्रो. प्रदीप भट्टाचार्य ने बुधवार को राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात की। उन्होंने विश्वविद्यालय की वर्तमान परिस्थिति के लिए राज्य सरकार की गलत नीतियों को दोषी ठहराते हुए कहा कि मौजूदा वाइस चांसलर और सहायक वाइस चांसलर ही स्थिति को नियंत्रण कर सकते हैं। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया कि किसी भी हालत में वीसी को बदला नहीं जाए। राजभवन में करीब ३० मिनट की मुलाकात के बाद प्रो. भट्टाचार्य ने संवाददाताओं को बताया कि शिक्षा समेत हर क्षेत्र में सरकार विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विभिन्न विवि. में अपने पसंदीदा लोगों को ही वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त करना चाह रही है। राज्य में आए दिन शिक्षण संस्थानों में अराजकता आमबात हो गई है। कांग्रेस सरकार के इस सोच पर तीव्र आपत्ति जताती है।

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केएलओ के 42 उग्रवादी का सरेंडर-
समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का लिया संकल्प
कोलकाता. उत्तर बंगाल का अलगाववादी संगठन कामतापुर लिबरेशन आर्गेनाइजेशन (केएलओ) के 42 उग्रवादियों ने बुधवार को प्रशासन के समक्ष सरेंडर किया। ये लोग समाज के मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया। प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री प्रशासनिक कार्यक्रम मंच से 21 केएलओ सदस्यों को विभिन्न परियोजनाओं का लाभ प्रदान करेंगी।

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वन नियुक्ति बोर्ड का गठन-
पश्चिम बंगाल सरकार ने वन व जंगल बहुल क्षेत्र से आए दिन जंगली हाथियों के तांडव तथा जान माल की हानि को देखते हुए वन व जंगलों में विशेष चौकसी बरतने पर जोर दिया है। राज्य सरकार ने वन विभाग में अलग से नियुक्ति के लिए पृथक वन नियुक्ति बोर्ड बनाने की घोषणा की है। विभागीय प्रधान सचिव इंदीवर पांडे के अनुसार निचले स्तर पर वन विभाग में उक्त जिले के युवकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के दौरे के तीसरे दिन बुधवार को अलीपुरदुआर, दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी जिले में युवकों के लिए दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया।