अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, “इस मुद्दे की जांच जरूरी है ताकि अपराधियों को राज्य की कानून-प्रवर्तन एजेंसियों की आड़ में संरक्षण न मिल सके।”