विफल रहे अधिकारियों को बाहर किया जाए-राज्यपाल

बंगाल में सही तरीके से लॉकडाउन लागू नहीं होने से नाखुश राज्यपाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार सामाजिक दूरी बनाए रखने और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन लागू कराने के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को तैनात करने की जरूरत पर विचार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए।

बंगाल में लॉकडाउन लागू कराने अद्र्धसैनिक बलों की तैनाती पर हो विचार , सामाजिक दूरी बनाने और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने में विफल रही सरकार
कोलकाता. पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लागू करने को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार के बीच मतभेद उभर आए हैं। राज्य में सही तरीके से लॉकडाउन लागू नहीं होने से नाखुश राज्यपाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार सामाजिक दूरी बनाए रखने और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन लागू कराने के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को तैनात करने की जरूरत पर विचार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए।
राज्यपाल ने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। राज्य सरकार के अधीन पुलिस और प्रशासन के जो अधकारी शत-प्रतिशत तरीके से सामाजिक दूरी कायम रखने या धार्मिक समागमों पर रोक लगाने में विफल रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि लॉकडाउन सफल होना चाहिए और केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की जरूरत पर विचार होना चाहिए। धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन पर एक अन्य ट्वीट कर कहा कि प्रोटोकॉल के पालन में अपना सौ फीसदी देना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना हमारी संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं में से एक है।
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केन्द्र ने ढिलाई पर जताई थी चिंता
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्य के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन ढिलाई पर चिंता जताई थी। इनमें से ज्यादातर स्थान अल्पसंख्यक बहुल हैं और भाजपा की प्रदेश इकाई ने कई बार आरोप लगाया है कि इन इलाकों में लॉकडाउन का ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
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ममता ने यह दिया था जवाब
केंद्र सरकार के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्र सरकार की केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता रखने में दिलचस्पी है। ममता ने कहा था कि हम किसी साम्प्रदायिक वायरस से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जो मनुष्य के संपर्क में आने से फैलती है। जहां भी हमें दिक्कत दिखेगी, वहां लॉकडाउन लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दुकानें बंद रहेंगी। हम कड़ी निगरानी रख रहे हैं।