49 सरपंच-सचिव दागदार, सवा करोड़ दबा बैठे हैं, चुनाव से पहले पाई-पाई वसूलेगा प्रशासन…

Recovery : कार्यकाल के आखिरी चार महीने, गबन करने वाले सरपंचों से वसूली में तेजी लाने कलेक्टर ने दिया निर्देश- सवा करोड़ से ज्यादा की होनी है वसूली, लंबे समय से छका रहे प्रशासन को

कोरबा. सरपंचों का कार्यकाल अब सिर्फ चार महीने शेष है। जिले के दर्जनों सरपंच ऐसे हैं जिनसे सवा करेाड़ से ज्यादा की वसूली होनी है। लंबे समय से सरपंच प्रशासन को छका रहे हैं। कलेक्टर ने तीनों एसडीएम को पत्र जारी कर जल्द वसूली के निर्देश दिया गया है। प्रशासन अब एक अभियान चलाकर इनसे वसूली करेगा।
पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36 (1) (त) के तहत वर्तमान पंचायत आम चुनाव 2019-20 को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन, पंचायत संचालनालय रायपुर द्वारा कोरबा जिले के सरपंच-सचिवों से गबन की राशि की वसूली के निर्देश दिए गए हैं। इस पर कलेक्टर किरण कौशल ने जिले के चार विकासखंडों से ऐसे सरपंच-सचिवों से राशि वसूली के निर्देश एसडीएम एवं तहसीलदार को दिए गए है जिन्होंने निर्माण के नाम पर राशि गबन की। कई जगह निर्माण किए बगैर राशि निकाली ली गई। आधा अधूरा निर्माण करने के बाद भी पूरी राशि निकाली गई। कहीं सरपंच तो कहीं सचिवों ने गड़बड़ी को अंजाम दिया है। कलेक्टर द्वारा दिए गए वसूली कार्यवाही के आदेश में कोरबा जनपद पंचायत अंतर्गत 17 ग्राम पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान सरपंच-सचिवों सहित आरईएस के एसडीओ, उप अभियंता, तकनीकी सहायक से 42,44,277 रूपए,करतला जनपद के पांच ग्राम पंचायत से 4,61,158 ,पाली जनपद के 15 ग्राम पंचायत से 77,08,273 लाख एवं पोड़ी उपरोड़ा जनपद के दो ग्राम पंचायत से 71500 हजार राशि वसूली के निर्देश संबंधित एसडीएम व तहसीलदार को दिए गए है।प्रशासन की इस वसूली में कुल एक करोड़ 24 लाख 85 हजार दो सौ आठ रूपए की बकाया राशि का वसूल किया जाना है। सरकारी राशि का गबन करने वाले चार जनपद के जनप्रतिनिधियों से राशि वसूली की कार्यवाही पूर्व में भी एसडीएम कोर्ट में शुरु हुई थी। कुछ सरपंचों ने राशि जमा की जबकि अधिकांश सरपंच एसडीएम कोर्ट में सुनवाई में भी नहीं आ रहे हैं।

READ : 72 घंटे में पुलिस ने 118 फड़ पर मारे छापे, 490 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा
सबसे अधिक पाली में गड़बड़ी
जिले के पांचों ही ब्लॉकों में पाली जनपद क्षेत्र मेंं सबसे अधिक शासकीय राशि के गबन के मामले सामने आए हैं। यहां से १५ ग्राम पंचायतों में 77 लाख की गड़बड़ी हुई है। एक दर्जन से ज्यादा सरपंच सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली पूरी करनी है। तालाब निर्माण की जांच अब तक पूरी भी नहीं हो सकी है। शौचालय निर्माण के मामले में भी जांच जारी है।

सख्ती नहीं हो रही है इसलिए हौसले बुलंद
शासकीय राशि गबन करने वाले सरपंच सचिवों के साथ-साथ रोजगार सहायक सहित कई जनपद के लिपिकों से वसूली के लिए सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। इसलिए इनके हौसले बुलंद है। कई बार जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही की गई।