सभी विभागों को आगामी एक वर्ष की कार्ययोजना बनाने के निर्देश, कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों से ये भी कहा…

कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देशित किया कि ग्राम स्तर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार के माध्यम से शिविर आयोजित कर नामांतरण, बटांकन, सीमांकन सहित राजस्व के प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

कोरबा. नवपदस्थ कलेक्टर किरण कौशल ने आज सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर विभाग की गतिविधियों एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम अन्तर्गत उपलब्ध सेवाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों के लिए विभाग की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ एवं योजनाओं की जानकारी समय-सीमा में प्रदान करना सर्वोच्च प्राथमिकता में होनी चाहिए।

कलेक्टर ने सभी विभागों को एक हेल्प डेस्क बनाकर एक कर्मचारी की नियुक्ति करने और नाम, मोबाइल नंबर प्रदर्शित करते हुए एक पंजी उपलब्ध कराते हुए सभी प्रकार के आवेदन रखने एवं आम नागरिकों को विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने नरूवा, गरूवा घुरूवा, बाड़ी विकास योजना अन्तर्गत स्थल चयन कर ग्रामीणों के जीवन स्तर में बदलाव के लिये समुचित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर कौशल ने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के साथ विभाग की उपलब्धि की जानकारी ली। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों का निरीक्षण करने तथा जनता के हित से संबंधित सेवाओं का बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देशित किया कि ग्राम स्तर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार के माध्यम से शिविर आयोजित कर नामांतरण, बटांकन, सीमांकन सहित राजस्व के प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

नरवा, गरूवा घुरवा, एवं बाड़ी विकास अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाए जहां ग्रामीणों द्वारा पशुपालन किया जाता हो और आसपास पानी की उपलब्धता हो। यहां गोठान, चारागाह की समस्या न हो इसके लिए उन्होंने जिला पंचायत सीईओं को कृषि, उद्यानिकी, क्रेडा, पशुपालन तथा वन विभाग, जनपद सीईओ, जल संसाधन, एसडीएम की संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में उन्होंने सभी प्रकार के सड़कों की स्थिति की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करने,समाज कल्याण विभाग एवं जनपद सीईओं को पात्र हितग्राही को समय पर पेंशन वितरण के निर्देश देते हुये, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में मजदूरी भुगतान, लोक सेवा गारंटी अधिनियम अन्तर्गत लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली।