हितग्राहियों को मोर जमीन-मोर मकान की बजाए मिल रहे फ्लैट सिस्टम का किया विरोध

नगर निगम द्वारा बहुत जल्द पीएम आवास योजना के तहत कॉलोनी बनाने का काम शुरू किया जाना है।

कोरबा . नगर निगम द्वारा बहुत जल्द पीएम आवास योजना के तहत कॉलोनी बनाने का काम शुरू किया जाना है। इसके विपरित हितग्राही अब इसका विरोध करने लगे है। हितग्राहियों ने इस फ्लैट सिस्टम की बजाए 'मोर जमीन मोर मकान के तहत मकान बनाने की मांग कर रहे हैं।

सोमवार को जनदर्शन में पहुंचे कुआंभ_ा के काफी संख्या में लोगों ने पीएम आवास योजना के तहज दिए गए आवास के आवेदन को निरस्त करने की मांग की। हितग्राहियों ने बताया कि वे पिछले 40 साल से यहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं। इस बस्ती में प्रशासन द्वारा सभी सुविधाएं दी गई हैं।

हितग्राहियों ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत पूर्व में हितग्राहियों को उसके ही निवासरत स्थान पर ही पक्का मकान बनाकर दिलाए जाने का प्रावधान बताया गया था। लेकिन अब निगम द्वारा बस्ती में तीन मंजिला फ्लैट बनाया जाने वाला है। जबकि उन्हें मोर जमीन मोर मकान के हिसाब से मकान चाहिए। हितग्राही को कहना है कि फ्लैट उनके परिवार के हिसाब से छोटा पड़ेगा। इस दौरान काफी अधिक संख्या में क्षेत्रवासी शामिल थे।

सफाई कर्मचारियों के पुर्नवास की मांग- सफाईकर्मी कर्मचारी आंदोलन के बैनर तले सफाई कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नोटिस निरस्त कर पुनर्वास प्रदान करने की मांग की है। सफाई कर्मचारी आंदोलन के जिलाध्यक्ष सिकंदर उसरवर्षा का कहना है कि शहर की साफ-सफाई करके अपना तथा परिवार का पालन पोषण कर रहे कर्मचारी 40 वर्षो से दर्री बराज के निकट मकान बनाकर रह रहें है।

एक वर्ष पूर्व भी अनुसूचित जाति आयोग के हस्तक्षेप पर आश्वस्त किया गया था कि किसी भी कर्मचारी का मकान बिना पुनर्वास दिए नहीं तोड़ा जा सकता । वर्तमान में पीडब्ल्यूडी द्वारा अंतिम चेतावनी पत्र 15 दिवस के भीतर मकान खाली करने दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें सड़क निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है। सफाई कर्मचारियों को पुनर्वास देकर ही उन्हें विस्थापित किया जाए।