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Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Video- राज्य में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने निकाली बाइक रैली, समर्थन में की गयी नारेबाज

Video- राज्य में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने निकाली बाइक रैली, समर्थन में की गयी नारेबाज

रैली में सैकड़ों की संख्या में शामिल अधिवक्ताओं ने हमारी मांगे पूरी करो, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, हक हमारा लेकर रहेंगे के नारे लगा रहे थे।
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कोरबा

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Shiv Singh

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Updated: 25 Sep 2018, 7:02 PM IST

राज्य में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने निकाली बाइक रैली, समर्थन में की गयी नारेबाज

राज्य में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने निकाली बाइक रैली, समर्थन में की गयी नारेबाज

कोरबा. जिला अधिवक्ता संघ कोरबा द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, सामूहिक बीमा योजना चालू करने आदि मांगों को लेकर मंगलवार को अधिवक्ताओं ने बाइक रैली निकाली। रैली जिला न्यायालय परिसर से प्रारंभ होकर को शहर के मुख्य मार्ग का भ्रमण करते हुए न्यायालय परिसर में आकर समाप्त हुई।

रैली में सैकड़ों की संख्या में शामिल अधिवक्ताओं ने हमारी मांगे पूरी करो, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, हक हमारा लेकर रहेंगे के नारे लगा रहे थे। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव नूतन सिंह ठाकुर के आह्वान पर आयोजित बाइक रैली को कोरबा के साथ छत्तीसगढ़ की विभिन्न जिलों एवं तहसीलों के अधिवक्ता संघों ने समर्थन दिया।

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कोरबा के साथ कटघोरा एवं पाली के अधिवक्ताओं ने कटघोरा कोर्ट से बाइक रैली आयोजित कर एसडीएम कटघोरा को ज्ञापन सौंपा। कोरबा में आयोजित बाइक रैली का नेतृत्व नूतन सिंह ठाकुर ने किया। रैली के साथ स्टेट बार काउंसिल के सदस्य बीके शुक्ला, अरविंद पाराशर, अशोक तिवारी के साथ पूर्व अध्यक्ष सीके शर्मा, गोपी कौशिक, अध्यक्ष रोहित राजवाड़े, राजेंद्र साहू श्यामल मलिक, शिव नारायण सोनी, गणेश कुलदीप, नागेश्वर राव, उपाध्यक्ष गुप्ता, ममता दास, दिनेश साहू रवि शर्मा किरण शांडिल्य, गिरवर साहू, अरुण सिंह सहित सैकड़ों अधिवक्ता दुपहिया वाहनों में सवार होकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में मंगलवार को लंच के बाद न्यायालयीन कामकाज बंद रखा।

रैली के बाद सामान्य सभा की बैठक आयोजित
बाइक रैली के अंत में अधिवक्ता संघ कार्यालय में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर से प्रस्ताव पारित कर छत्तीसगढ़ राज्य में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। आम सभा में उपस्थित स्टेट बार काउंसिल के सदस्य बीके शुक्ला, रविंद्र पराशर, अशोक तिवारी ने सभा को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिवक्ताओं के हड़ताल को प्रतिबंधित किए जाने का निर्णय पर अपने विचार रखे।