कोटा में वकीलों का हल्ला बोल: सीएम और मंत्रियों को दी चेतावनी, सुधर जाओ नहीं तो कोटा में घुसना कर देंगे मुश्किल

कोटा . कोटा में हाईकोर्ट बेंच की मांग जोर पकडऩे लगी है। अभिभाषक परिषद की ओर से आंदोलन तेज कर दिया गया है। मंगलवार को सभी वकीलों ने कलक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। वरिष्ठ अधिवक्ता महेश शर्मा ने कहा, सरकार ने उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच का समर्थन करते हुए बेंच स्थापना का प्रयास कर रही है। जबकि कोटा को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार का दोगला रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि जल्द ही सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो आगामी चुनाव में सीएम वसुंधरा की सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा।

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एडवोकेट लीलाधर अग्रवाल ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच वकीलों के लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता की सुविधा के लिए है। हाड़ौती के कई पक्षकारों को जयपुर हाईकोर्ट जाना पड़ता है। कोटा में बेंच स्थापना होने से लाखों पक्षकारों को राहत मिलेगी। साथ ही समय व पैसों की बचत हो सकेगी। सरकार कोटा के साथ सौतेला व्यवहार कर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच खोलने की बात कर रही है। जिसे कोटा अभिभाषक परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी। वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांगें नहीं मांगी गई तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का हाड़ौती में घुसना भी मुश्किल कर देंगे।

जनआंदोलन का देंगे रूप
अभिभाषक परिषद की मांगों का समर्थन करते हुए शहर कांगे्रस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कांगे्रस वकीलों की भावनाओं की कद्र करती है। कोटा का हक छीनने नहीं देंगे। सरकार को नींद से जगाने के लिए कांगे्रस कार्यकर्ता वकीलों के साथ मिलकर सड़कों पर जनआंदोलन करेगी। वहीं, शिवकांत नंदवाना ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा से ही कोटा के साथ दोगला व्यवहार किया है, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी।

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सुधर जाओ नहीं तो परिणाम भुगतने को रहो तैयार
अभिभाषक परिषद के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुश्वाह ने कहा कि सरकार बनने से पहले भाजपा नेताओं ने कोटा में हाईकोर्ट बेंच खोले जाने का समर्थन करते हुए भरोसा दिलाया था कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने पर कोटा में बेंच की स्थापना की जाएगी। लेकिन सरकार बनने के बाद वकीलों को गुमराह करते रहे। अब सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, फिर कोटा को उसका हक नहीं मिल रहा। उन्होंने नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा, सुधर जाओ नहीं तो चुनाव में सबक सिखा देंगे।