तबादलों पर रोक हटते ही बढ़ी हलचल, ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे आवेदन

राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए प्रतिबंध में 14 जुलाई से 14 अगस्त तक छूट प्रदान की

झालावाड़. राज्य सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए प्रतिबंध में 14 जुलाई से 14 अगस्त तक छूट प्रदान की है। इसके साथ ही सरकारी विभागों में तबादलों को लेकर हलचल शुरू हो गई है। अब कर्मचारी और अधिकारी सत्ता पक्ष के नेताओं के यहां अर्जियां लेकर पहुंचने लग जाएंगे। हालांकि इस बार तबादलों के लिए अर्जियां ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। लेकिन कर्मचारी अर्जी डिजायर के साथ लगाना चाहते हैं। इसलिए नेताओं से सिफारिशी पत्र लिखवा रहे हैं। आदेश के अनुसार इस अवधि में राज्य में कोविड.19 की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए स्थानांतरण के लिये आवेदक का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट अथवा पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए कोई भी आवेदक कार्यालय आदि में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और न ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा। यह आदेश राज्य के निगमों एवं मण्डलों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। सरकार की ओर से तबादलों पर रोक हटाने का आदेश जारी होने पर मंगलवार दोपहर बाद सरकारी विभागों में हलचल तेज हो गई है। झालावाड़ जिले में सबसे अधिक तबादलों की कतार में शिक्षक है। जिले में ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक शहर में आना चाहते हैं। इसके लिए डिजायन भी लिखवाने का जुगाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्व, पुलिस, जल संसाधन, कृषि, स्थानीय निकाय, जलदाय, चिकित्सा, रसद आदि विभागों के बड़ी संख्या में कर्मचारी व अधिकारी भी तबादलों की कतार में है। जानकारों का कहना है कि ज्यादातर विभागों के मुखिया भी बदले जाएंगे। झालावाड़ में भी कांग्रेस के नेता कई अधिकारियों की कार्य शैली को लेकर सरकार तक शिकायत कर चुके हैं। सरकार के स्तर पर आश्वासन दिया जाता था कि तबादलों पर रोक हटने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को बदल दिया जाएगा। अब नेता भी अपनी पसंद के कर्मचारियों और अधिकारियों को यहां लगाने के लिए जतन में जुट गए हैं।