धारीवाल आखिर कब तोड़ेंगे चुप्पी

दशहरा मैदान में पशु मेला स्थल पर नगर निगम की बिना स्वीकृति के नेशनल क्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम एक्सपो संचालन की खबर राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद दिनभर चर्चा चलती रही।

कोटा. दशहरा मैदान में पशु मेला स्थल पर नगर निगम की बिना स्वीकृति के नेशनल क्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम एक्सपो संचालन की खबर राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद दिनभर चर्चा चलती रही। निगम प्रशासन ने मामला सामने आने के बाद पार्किंग और सफाई शुल्क वसूल करने की पत्रावली चलाई, जबकि अधिकारी करीब डेढ़ माह से पत्रावली पर कुण्डली मारकर बैठे थे। पत्रिका ने पड़ताल की तो सामने आया कि पिछले साल दशहरा मैदान में हस्त-शिल्प मेला लगाने के लिए इतनी ही जगह के लिए करीब 2.36 लाख रुपए का शुल्क वसूल किया गया था।

इस बार हैण्डलूम एक्सपो संचालक पर निगम ने दरियादिली दिखाई और महापौर ने 23 जनवरी को पत्रावली चलाई कि खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए केवल 50 हजार रुपए लिया जाए, जबकि आयोजक की ओर से प्रत्येक स्टॉल की मोटी राशि वसूल की जा रही है। नगर निगम कार्यालय में दिनभर डेढ़ माह से फाइल आगे नहीं बढऩे के मामले में अफसरों की लापरवाही की चर्चा रही। खबर प्रकाशित होने के बाद निगम प्रशासन ने नेशनल हैण्डलूम एक्सपो संचालक से पार्किंग व सफाई शुल्क वसूलने का निर्णय किया है।

डीएलबी के निर्देशानुसार जगह का किराया नहीं वसूला जाएगा।
& हैण्डलूम एक्सपो लगाने के लिए डीएलबी से पत्र मिला था, जिसमें नि:शुल्क या रियायती दर पर जगह उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। मेला लगाने की मौखिक आदेश मैंने दे दिए थे। नि:शुल्क या रियायती दर देने के बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया था। अब निर्णय लिया है कि जगह नि:शुल्क दी जाएगी, लेकिन पार्किंग व सफाई शुल्क के साथ नियमानुसार राशि वसूल की जाएगी।

जुगलकिशोर मीना, आयुक्त, नगर निगम

& हस्त शिल्प को बढ़ावा देने के लिए मैंने न्यूनतम राशि लेने के लिए पत्र लिखा था। नि:शुल्क नहीं 50 हजार रुपए का शुल्क वसूल किया जा रहा है।
महेश विजय, महापौर

भाजपा पार्षदों ने दिया ज्ञापन

एक्सपो संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयुक्त से मिला। राजस्व समिति अध्यक्ष महेश गौतम लल्ली ने आयुक्त को बताया कि पशु मेला स्थल पर बिना परमिशन के हैण्डलूम एक्सपो लगा हुआ है। उसने न तो निगम से स्वीकृति ली और न ही नियमानुसार शुल्क जमा कराया। स्वीकृति की फाइल आपके पास डेढ़ महीने से पड़ी है। प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त से मांग की है कि एक्सपो के संचालकों से नियमानुसार शुल्क वसूला जाए। प्रतिनिधिमंडल में पार्षद विवेक राजवंशी, दिलीप पाठक, देवेन्द्र चौधरी व ओमकृष्ण गुंजल शामिल रहे।