kota: कोटा में ‘कल्लू’ की चालाकी देख मदन दिलावर हैरान, ऐसे पकड़ा गया बिजली माफिया, 700 घरों को दे रखा था अवैध कनेक्शन

मंत्री ने सुकेत थाना अधिकारी को बुलाकर आरोपी कल्लू तथा उसके सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, वीसीआर भरकर वसूली करने और जब से सुकेत में विद्युत आपूर्ति शुरू हुई है, तबसे लेकर अब तक की राशि ब्याज सहित आरोपी से वसूल करने के आदेश दिया।

राजस्थान के कोटा जिले के सुकेत कस्बे में सुरीला वालों की गली में लगभग 700 घरों में बिजली के अवैध कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने, वीसीआर भरकर वसूली करने और जब से सुकेत में विद्युत आपूर्ति शुरू हुई है, तबसे लेकर अब तक की राशि ब्याज सहित वसूल करने के आदेश दिया गया है।

शिकायत पर पर्दाफाश

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के रविवार को सुरीला वालों की गली में आयोजित मोहल्ला बैठक के दौरान एक शिकायत मिलने के बाद इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। बैठक में स्थानीय लोगों ने कल्लू नामक एक व्यक्ति की ओर से अवैद्य बिजली कनेक्शन देकर अवैध वसूली की शिकायत की गई। लोगों ने बताया कि कल्लू ने पानी की पाइप लाइन के साथ पाइप डालकर अवैद्य बिजली कनेक्शन दे रखे हैं। प्रत्येक घर से 500 रुपए प्रति महीने वसूल करता है। लगभग 700 घरों में अवैध कनेक्शन हैं।

मौके पर पहुंचे मंत्री

इस पर दिलावर ने अधीक्षण अभियंता विद्युत विष्णु दत्त लोढ़ा को पुलिस दल के साथ मौके पर जाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिस पर लोढ़ा ने टीम के साथ पहुंचकर अवैध कनेक्शन काटे और केबल जब्त की। इसी बीच दिलावर स्वयं मौके पर पहुंच गए। वहां लोगों ने अंडरग्राउंड पाइप लाइन के जरिए घरों में जा रहे बिजली की अवैध कनेक्शन मंत्री को दिखाए।

मंत्री ने तत्काल सुकेत थाना अधिकारी छोटूलाल को बुलाकर आरोपी कल्लू उर्फ जलालुद्दीन तथा उसके सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, वीसीआर भरकर वसूली करने और जब से सुकेत में विद्युत आपूर्ति शुरू हुई है, तबसे लेकर अब तक की राशि ब्याज सहित आरोपी से वसूल करने के आदेश दिया।

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स्कूल से हटवाया अतिक्रमण

इसके बाद दिलावर निरीक्षण करते हुए कुम्हार मोहल्ला पहुंचे, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुकेत के पुराने भवन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। स्कूल में किए गए अतिक्रमण का मौका मुआयना किया। स्कूल में बने स्टाफ रूम के कक्ष में मवेशी बंधे हुए थे तथा बाकी कमरों पर ताला लगाया हुआ था। मंत्री ने उपखंड अधिकारी को पूरे विद्यालय भवन परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने, रिसीवर नियुक्त करने एवं आंगनवाड़ी संचालन के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।